Nazul land: देश में हर साल बड़ी संख्या में जमीनों की खरीद-बिक्री होती है, लेकिन कई लोग जानकारी के अभाव में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं. खासकर शहरों में कुछ लोग सरकारी या नजूल जमीन को निजी जमीन बताकर बेच देते हैं. ऐसे मामलों में खरीदार रजिस्ट्री कराने के बाद जब निर्माण कार्य शुरू करने जाता है, तब उसे पता चलता है कि जमीन उसकी नहीं, बल्कि सरकार की है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि नजूल जमीन क्या होती है और खरीदने से पहले इसकी पहचान कैसे की जाए.
नजूल जमीन वह जमीन होती है जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है, लेकिन इसे आमतौर पर सीधे सरकारी संपत्ति की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता. ऐसी जमीन को सरकार अलग-अलग लोगों, संस्थाओं या संगठनों को तय समय के लिए पट्टे (लीज) पर देती है, जो आमतौर पर 15 से 99 साल तक हो सकता है. जब पट्टे की अवधि खत्म होने के करीब होती है, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था स्थानीय विकास प्राधिकरण या राजस्व विभाग में आवेदन देकर इसे नवीनीकृत कराने की मांग कर सकता है. सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो पट्टे को आगे बढ़ा दे या फिर उसे रद्द करके जमीन वापस ले ले. देश के लगभग सभी बड़े शहरों में नजूल भूमि अलग-अलग कामों के लिए विभिन्न संस्थाओं को आवंटित की गई है, जिससे इसका उपयोग आवास, व्यवसाय और सार्वजनिक जरूरतों के लिए किया जाता है.
नजूल की जमीन का उद्भव और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
ब्रिटिश शासन के दौरान कई राजा-रजवाड़ों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके चलते दोनों के बीच कई युद्ध हुए. इन लड़ाइयों में जब अंग्रेजों को जीत मिलती थी, तो वे पराजित राजाओं से जमीनें छीन लेते थे. आजादी के बाद जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, तो ये कई जमीनें खाली रह गईं. उस समय कई राजघरानों के पास अपने पुराने स्वामित्व को साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे. ऐसी जमीनों को बाद में नजूल भूमि के रूप में दर्ज किया गया और उनका स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों के पास मान लिया गया.
नजूल की जमीन का किस रूप में होता है इस्तेमाल
ऐसे आमतौर पर सरकार नजूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक कामों के लिए करती है, जैसे स्कूल, अस्पताल और पंचायत भवन बनाना. देश के कई शहरों में इस तरह की जमीन का बड़ा हिस्सा हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए भी दिया जाता है, जो आमतौर पर पट्टे (लीज) पर होता है. नजूल भूमि से जुड़े मामलों के लिए कई राज्यों ने अलग-अलग नियम बनाए हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर नजूल भूमि (स्थानांतरण) नियम, 1956 के आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं.
क्या नजूल की जमीन का हो सकता है हस्तांतरण ?
लाइव लॉ डॉट इन की रिपोर्ट के मुताबिक, नजूल भूमि के नियमों के तहत जो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में नजूल के नाम पर दर्ज होती है, उसका हस्तांतरण किया जा सकता है, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता. यानी इस जमीन की मालिक सरकार ही रहती है, केवल उसका उपयोग बदला या तय किया जा सकता है. इस तरह की जमीन को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे सिंचित कृषि भूमि, असिंचित भूमि और बंजर भूमि. कई राज्यों में ऐसी नजूल भूमि उन लोगों को खेती के लिए पट्टे पर दी जाती है, जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं होती. खासकर गांवों के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसका लाभ देने की कोशिश की जाती है, ताकि वे खेती करके अपनी आजीविका चला सकें.
नजूल संपत्ति की कैसे करें पहचान ?
राजस्व रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी): अपने राज्य के भू-अभिलेख पोर्टल पर खसरा नंबर डालकर जमीन का स्टेटस जांचा जा सकता है. यदि रिकॉर्ड में ‘खातेदार’ के स्थान पर राज्य सरकार या ‘नजूल’ दर्ज है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह जमीन नजूल भूमि है.
लीज या पट्टे के दस्तावेज: जमीन के पुराने कागजात ध्यान से देखें. अगर जमीन फ्रीहोल्ड नहीं है और उसे 30 साल या 99 साल की लीज/पट्टे पर दिया गया है, तो उसके नजूल जमीन होने की संभावना हो सकती है.
स्थानीय विकास प्राधिकरण: अपने शहर के विकास प्राधिकरण या नगर निगम में जाकर उस जमीन के कागज या रिकॉर्ड की जांच करें.
साइनबोर्ड और चेतावनी: कई बार ऐसी जमीन पर सरकारी बोर्ड या सूचना लगी होती है, जिस पर साफ लिखा होता है कि यह नजूल संपत्ति है.
