अगर आप भी कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने वाला कोई व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. भारत सरकार ग्रामीण युवाओं, किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोल्ट्री फार्म लोन योजना 2025 लेकर आई है. इस योजना के तहत पोल्ट्री यूनिट (मुर्गी पालन केंद्र) शुरू करने के लिए 9 लाख रुपये तक का लोन और 33 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है. देश में अंडे और चिकन की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे यह बिजनेस अब बेहद लाभकारी बन चुका है. आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है, इसके तहत कैसे और किन शर्तों पर लाभ लिया जा सकता है.
पोल्ट्री फार्म लोन योजना 2025 क्या है?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पोल्ट्री फार्म लोन योजना 2025 भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है. इस योजना के अंतर्गत इच्छुक किसान, बेरोजगार युवा और महिला स्वयं सहायता समूह पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हैं.
इस योजना का फायदा उठाकर कोई भी व्यक्ति मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकता है, जिसमें उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 25 फीसदी से लेकर 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है. इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि शुरुआत में लोन की 6 महीनों तक कोई EMI नहीं भरनी पड़ती, जिससे नए उद्यमियों को व्यवसाय जमाने का समय मिलता है.
कितना लोन और सब्सिडी मिलती है?
इस योजना के तहत केंद्र सरकार लाभार्थियों को अधिकतम ₹9 लाख तक का लोन प्रदान करती है. सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है-
- अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग को 33 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है.
- सामान्य वर्ग के लिए यह 25 फीसदी तक है.
यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है. लोन की अवधि 5 वर्ष की होती है, और चुकाने की प्रक्रिया आसान किश्तों में होती है.
कौन से बैंक दे रहे हैं यह लोन?
भारत सरकार की इस योजना के तहत कई प्रमुख सरकारी और निजी बैंक भाग ले रहे हैं. इनमें शामिल हैं-
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
- एचडीएफसी बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- आईडीबीआई बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- फेडरल बैंक
इन बैंकों की नजदीकी शाखा में जाकर आवेदन किया जा सकता है. बैंक दस्तावेजों और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जांच के बाद लोन स्वीकृत करता है.
कौन ले सकता है लोन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें तय की गई हैं-
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
- आवेदक के पास कम से कम 3 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए या उसके पास भूमि पर पोल्ट्री फार्म स्थापित करने का वैध प्रमाण हो.
- सभी कानूनी कागजात और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अनिवार्य है.
- सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
- सभी शर्तों पर खरे उतरने वाले आवेदकों को ही लोन और सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी.
कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
लोन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आधार कार्ड.
- निवास प्रमाण पत्र.
- आय प्रमाण पत्र.
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो).
- बैंक पासबुक की प्रति.
- पोल्ट्री फार्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट.
- भूमि संबंधित प्रमाण पत्र.
- पक्षियों की संख्या और देखभाल से जुड़े प्रमाणपत्र.
- स्थानीय निकाय या पंचायत से प्राप्त परमिट (यदि आवश्यक हो).
- सभी दस्तावेजों की प्रतियों को आवेदन फॉर्म के साथ बैंक में जमा करना होता है.
कैसे करें आवेदन?
इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है.
ऑफलाइन आवेदन के लिए-
- नजदीकी बैंक शाखा में जाएं जो इस योजना में भाग ले रहा हो.
- वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करें.
- फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.
- सभी जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें.
- पूरा फॉर्म बैंक में जमा करें.
ऑनलाइन आवेदन के लिए-
संबंधित बैंक की वेबसाइट या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बैंक द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र पाए गए आवेदकों को लोन स्वीकृत कर दिया जाता है और लोन की राशि सीधे खाते में भेजी जाती है.
