ग्रामीण इलाकों के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के 146 गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए 422.1 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इस राशि से 146 नई सड़कों और 19 पुलों का निर्माण होगा. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 74,212 नए घरों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे हजारों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना पूरा होगा.
146 गांव पहली बार सड़क नेटवर्क से जुड़ेंगे
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत आंध्र प्रदेश के ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी गई है, जहां अब तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है. इस योजना के तहत 146 नई सड़कों और 19 पुलों का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने 422.1 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. उन्होंने यह मंजूरी पत्र आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को सौंपा. सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से गांवों तक आने-जाने में आसानी होगी और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी.
74 हजार से ज्यादा गरीब परिवारों को मिलेगा पक्का घर
सड़क परियोजना के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत भी बड़ा फैसला लिया गया है. आंध्र प्रदेश के लिए 74,212 नए ग्रामीण आवासों को मंजूरी दी गई है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है. सरकार का कहना है कि नए घर बनने से हजारों परिवारों को सुरक्षित और बेहतर रहने की सुविधा मिलेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने में भी मदद मिलेगी.
सड़क और पुल बनने से बढ़ेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
सरकार का मानना है कि गांवों तक अच्छी सड़कें पहुंचने से केवल आवागमन ही आसान नहीं होगा, बल्कि किसानों, छात्रों और छोटे व्यापारियों को भी सीधा लाभ मिलेगा. नई सड़कें बनने से किसान अपनी फसल आसानी से मंडियों तक पहुंचा सकेंगे. वहीं छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में सुविधा होगी. 19 नए पुल बनने से बारिश के दौरान भी कई गांवों का संपर्क बना रहेगा और लोगों को सुरक्षित आवागमन का रास्ता मिलेगा.
गांव बढ़ेगा, तो भारत बदलेगा
कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण विकास को नई गति देना है. उन्होंने कहा कि गरीबों के पक्के मकान भी बनें और गांवों तक अच्छी सड़कें भी पहुंचें. उनका कहना था कि जब गांव मजबूत होंगे, तभी देश का समग्र विकास संभव होगा. उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश कर रही है. सड़क, पुल और आवास जैसी योजनाओं के जरिए गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी और लोगों को रोजमर्रा की सुविधाएं पहले से बेहतर तरीके से मिल सकेंगी.
