Assam Budget 2026-27: असम सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सरकार में वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने विधानसभा में 2.85 लाख करोड़ रुपये का अपना पहला बजट पेश किया. इसमें चाय उत्पादकों को राहत, कर छूट सीमा बढ़ाने और PNG पर VAT कटौती का प्रस्ताव शामिल है. सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए विकास का रोडमैप भी पेश किया है. खास बात यह है कि बजट में गेहूं और धान किसानों को 200 रुपये क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया गया है.
किसानों, छात्रों और महिलाओं के लिए बजट में कई बड़े ऐलान
असम सरकार ने बजट 2026-27 में किसानों, छात्रों और महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री कृषि उपकरण योजना जारी रखा गया है, जिसके तहत किसानों को 11,000 रुपये की सहायता मिलेगी. धान और गेहूं किसानों को MSP के ऊपर 200 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों उत्पादकों को 300 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त सहायता देने की योजना है. चाय बागान क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को 15,000 रुपये आर्थिक मदद दी जाएगी. वहीं उच्च शिक्षा के 48,366 छात्रों को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता जारी रहेगी. छोटे चाय उत्पादकों के लिए कृषि कर छूट की आय सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.
10 हजार करोड़ रुपये से मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर
असम बजट 2026-27 में बुनियादी ढांचे के विकास पर खास जोर दिया गया है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना को मिलेगा, जिसके लिए 4,954 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सरकार का लक्ष्य सड़क, परिवहन और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाकर राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाना है. इसके अलावा स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पर VAT को 14.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव भी रखा गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में असम की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2025-26 में 1,85,429 रुपये हो गई है, जो पिछले 10 वर्षों में तीन गुना से ज्यादा बढ़ी है.
5 साल में 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य
असम सरकार ने रोजगार को बजट की बड़ी प्राथमिकता बनाया है. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में राज्य में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सरकार ने एक विशेष कार्यबल का गठन भी किया है. बजट में सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार चालू वित्त वर्ष में 35,000 महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ देने की तैयारी में है. इसके अलावा दिव्यांग वाहन योजना के तहत 3.75 लाख दिव्यांगजनों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना के लिए अगस्त से आवेदन शुरू होंगे और अक्टूबर से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. इस योजना से करीब 53 लाख छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर असम बजट 2026-27 में विकास, रोजगार, कृषि और जनकल्याण को केंद्र में रखा गया है. सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और लोगों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा.
