Fertilizer Supply: खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों तक समय पर खाद पहुंचाना राज्य सरकारों के सामने बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. कई बार मांग बढ़ने या वितरण में दिक्कत आने से किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिल पाता, जिससे खेती का काम प्रभावित होता है. इसी समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खाद की उपलब्धता, वितरण और पूरे प्रबंधन की निगरानी के लिए एक विशेष कैबिनेट उपसमिति बनाने को मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि, इस व्यवस्था से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और खेती के दौरान आने वाली परेशानियां कम होंगी.
खरीफ और रबी दोनों सीजन पर रहेगा फोकस
नई कैबिनेट उपसमिति केवल एक सीजन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि खरीफ और रबी दोनों फसल मौसम में खाद की उपलब्धता पर लगातार नजर रखेगी. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि, किसानों तक जरूरत के मुताबिक समय पर उर्वरक पहुंचे और किसी भी जिले में कृत्रिम कमी या वितरण संबंधी समस्या न हो. इसके अलावा खाद की मांग, उपलब्ध स्टॉक, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की नियमित समीक्षा भी की जाएगी. अगर कहीं किसी तरह की परेशानी सामने आती है तो समिति सरकार को तुरंत जरूरी सुझाव देगी.
किसानों को क्या होगा फायदा?
राज्य सरकार का कहना है कि समय पर खाद मिलने से किसानों को खेती के महत्वपूर्ण समय में इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इससे फसलों की बुवाई और देखभाल समय पर हो सकेगी, उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा और किसानों की लागत भी नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी. सरकार का उद्देश्य है कि उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी बनी रहे.
- IMD का बड़ा अलर्ट! दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में आंधी-बारिश, पहाड़ों पर बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा
- लद्दाख में रासायनिक खाद पर पूरी तरह रोक, अब सिर्फ जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
- पहली बार सिंगापुर पहुंचीं कश्मीर की प्रीमियम चेरी और प्लम, किसानों की कमाई 50 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद
इन मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
सरकार ने इस नई कैबिनेट उपसमिति की कमान उपमुख्यमंत्री अरुण साव को सौंपी है. समिति में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी सदस्य के रूप में शामिल होंगे.
वहीं कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक की भूमिका निभाएंगे. जरूरत पड़ने पर समिति कृषि विशेषज्ञों, विभागीय अधिकारियों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाकर सुझाव ले सकेगी.
खेती और रोजगार दोनों पर सरकार का फोकस
छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि, कैबिनेट के इन दोनों फैसलों का उद्देश्य किसानों और युवाओं को राहत देना है. एक ओर खाद की बेहतर व्यवस्था से खेती को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे. सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से कृषि व्यवस्था और प्रशासनिक सेवाओं दोनों को फायदा मिलेगा.
