उत्तराखंड में सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में राज्य में कृषि के क्षेत्र में लोगो को रोजगार देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट मीटिंग में ‘कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम’ को मंजूरी दे दी गई है. इस स्कीम के तहत प्रदेश के किसानों को अब कीवी, ड्रैगन फ्रूट और मोटे अनाजों की खेती पर 80 परसेंट तक सब्सिडी मुहैया कराएगी. प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी और खेती करने में उनकी लागत में भी कमी आएगी. चलिए जानते हैं धामी कैबिनेट में किन-किन मुद्दों पर स्वीकृति दी गई है.
स्कीम के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी
उत्तराखंड सरकार अब किसानों को कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती पर प्रति एकड़ लागत 8 लाख रुपये मानी गई है जिस पर 80 परसेंट सब्सिडी सरकारी की तरफ से दी जाएगी. यानी कोई किसान अगर एक एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करता है तो उसकी लागत 8 लाख रुपये आएगी.जिसपर किसान की कुल लागत का 80 परसेंट यानी 640000 रुपये सरकार देगी और बाकी बचा हुआ 160000 किसान को अपने पास से देना होगा.
कीवी उत्पादन को बढ़ाने की लक्ष्य
कैबिनेट बैठक में साल 2030-31 तक कीवी के उत्पादन के लिए दिए जाने वाले क्षेत्र को 3300 हेक्टेयर तक बढाने का लक्ष्य है . ऐसा करने से कीवी का उत्पादन 33000 मीट्रिक टन पहुंच जाएगा. वहीं सरकार ने एक और अहम फैसले पर मुहर लगाई है. सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के तहत फसलों की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और स्टोरेज यूनिट पर 50 से 60 परसेंट तक की सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी.
बैठक के कुछ अहम फैसले
- मेगा औद्योगिक नीति को जून तक बढ़ाया गया.
- नलकूप विभाग में जेई बनने के लिए अब केवल आईटीआई पर्याप्त.
- अब प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को नाम में ‘प्राइवेट’ लिखना अनिवार्य नहीं होगा (यदि मंत्रालय से स्वीकृत हैं).
- शादी और तलाक के मामलों में अब सब-रजिस्ट्रार अधिकृत अधिकारी होंगे.
- पैक्स कर्मचारियों के लिए नई सेवा नियमावली लागू की गई.
- लेखा विभाग के सभी कर्मचारी अब लेखा एवं हकदारी के अधीन होंगे.
धामी सरकार का उद्देशय
कैबिनेट में लिए गए फैसलों से सीएम धामी सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के किसानों को कम लागत में खेती करने को प्रेरित करना है. इससे किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा होगा और उनकी आय में भी सुधार आएगाा.
