Bihar Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार ने पहले कैबिनेट बैठक में ही कई अहम फैसले लिए. सरकार के इन फैसलों से राज्य के करोड़ों किसानों और युवाओं को सीधा फायदा होगा. कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन प्रस्तावों के तहत बिहार में 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी और पहले से बंद 9 चीनी मिलों को भी दोबारा चालू किया जाएगा.
वहीं, मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने घोषणा की कि बिहार में 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाने के प्रस्ताव को भी मीटिंग में मंजूरी दी गई है. दरअसल, सरकार का मानना है कि इससे गांव में रोजगार फिर से बढ़ेगा और एग्रो-इंडस्ट्रियल चेन बेहतर होगी. साथ ही सरकार को उम्मीद है कि नई चीनी मिलें खुलेने से प्रदेश में गन्ने की खेती के प्रति किसानों की रुचि बढ़ेगी. ऐसे में किसानों की आमदनी बढ़ेगी और चीनी उत्पादन में भी बिहार आत्मनिर्भर बनेगा. खास बात यह है कि इसके अलावा सरकार ने और कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसानों और युवाओं को लाभ होगा.
राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) November 25, 2025
11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे
बिहार में अब 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे. इनमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों के साथ सीतामढ़ी और सोनपुर को भी शामिल किया गया है. राज्य को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी स्थापित करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा. यह समिति छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेंगे
इसके अलावा, बिहार को ‘ग्लोबल बैक-एंड हब’ और ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ के रूप में विकसित करने के लिए भी एक अलग उच्च स्तरीय समिति गठित होगी. स्टार्टअप और नई तकनीक से जुड़े रोजगार वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भी एक विशेष समिति बनाई जाएगी.
सीएम नीतीश कुमार ने किया वादा
मुख्यमंत्री ने इससे पहले एक्स पर लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना उनकी शुरुआत से ही प्राथमिकता रही है. सात निश्चय–2 के तहत 2020 से 2025 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया गया है. अब अगले पाँच वर्षों (2025- 30) में सरकार ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है.
