आलू और आम के उत्‍पादन में बिहार तीसरे नंबर पर, लीची, मखाना और मशरूम में नंबर वन

देश के अहम राज्‍यों में से एक बिहार अब सब्‍जी उत्‍पादन में तेजी से आगे बढ़ने लगा है. यहां के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने चार साल पहले ‘हर थाली में तरकारी’ नाम से जो अभियान शुरू किया था, वह अब नतीजे देने लगा है. एक रिपोर्ट के अनुसार राज्‍य में सब्‍जी की पैदावार लगातार बढ़ रही है. राज्‍य आम से लेकर आलू के उत्‍पादन और यहां के मशरूम के उत्‍पादन में सफलता हासिल कर रहा है.

शहद, भिंडी, केला का उत्‍पादन बढ़ा

बिहार के कृषि विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार राज्‍य आलू और आम के देश भर में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. जबकि लीची, मशरूम और मखाना उत्पादन मे बिहार अभी भी नंबर वन बना हुआ है. वहीं राज्‍य में शहद, भिंडी और केला उत्पादन में भी इजाफा हुआ है. शहद उत्‍पादन की अगर बात करें तो बिहार चौथे, भिंडी में पांचवे और केला उत्पादन में आठवें नबंर पर आ गया है. इस तरह से सब्जियों और फलों के उत्पादन में हो रही वृद्धि की वजह से अब बिहार सब्जी उत्पादन में पूरे देश में चौथे नंबर पर और फल उत्‍पादन के मामले में आठवें नंबर पर पहुंच गया है.

देश को खिला सकता है फल, सब्‍जी

कृषि विभाग के अनुसार सब्‍जी और फल का उत्‍पादन बढ़ने के साथ ही साथ देश में राज्‍य की हिस्‍सेदारी भी बढ़ रही है. कृषि विभाग का कहना है कि बिहार आज उस स्थिति में है जहां पर वह देश को फल और सब्जी खिलाने की स्थिति में आ चुका है. देश के कुल आम का आठ फीसदी का उत्पादन बिहार में हो रहा है. देश के कुल आलू की पांच फीसदी पैदावार अकेले बिहार में पैदा हो रही है. आज राज्‍य में देश के कुल उपज का 12 फीसदी शहद, 13 प्रतिशत भिंडी और पांच फीसदी केला पैदा हो रहा है. वहीं, बाकी फल सब्जियों को लेकर भी सरकार के स्तर पर काम किए जा रहे हैं.

आम की खेती पर सब्सिडी

राज्‍य में केला और आम के विकास के लिए अलग से योजना शुरू की गई है. इसके साथ ही फलों के विकास के लिए फल विकास योजना भी शुरू की गई है. इसमें 50 फीसदी सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी. आम विकास योजना के तहत सभी जिलों में इस फल का क्षेत्र विस्तार होगा. आम की बागवानी की लागत पर 50 फीसदी सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगा. जबकि दक्षिण बिहार मे सेब, बेर और बेल के उत्पादन को बढ़ाया जायेगा.

साल 2021 में राज्य के सहकारिता विभाग की तरफ से ‘तरकारी’ पहल की शुरुआत की गई थी. इस पहल के तहत किसानों की तरफ से खेतों से सीधे ताजी सब्जियां तोड़ी जाती हैं और विभाग द्वारा बनाए गए 3-स्तरीय विपणन स्तरों पर आपूर्ति की जाती हैं.