हिमाचल प्रदेश के चार जिले सिरमौर, सोलन, ऊना और कांगड़ा के लगभग 2,500 किसान अब भी गेहूं बीज की बिक्री का भुगतान मिलने का इंतजार कर रहे हैं. इन किसानों ने अप्रैल, मई और जून के महीनों में राज्य कृषि विभाग को करीब 87,000 क्विंटल प्रमाणित गेहूं का बीज सप्लाई किया था, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी कई किसानों को भुगतान नहीं मिला है. कृषि विभाग ने गेहूं बीज की खरीद गुणवत्ता और किस्म के अनुसार 3,200 से 3,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की थी. कुल खरीदी की कीमत करीब 29 करोड़ रुपये है, जिसमें से 19 करोड़ रुपये का भुगतान अभी बाकी है, जिससे चारों जिलों के करीब 1,800 किसान प्रभावित हैं.
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ सिरमौर जिले में ही विभाग ने 423 किसानों से 13,500 क्विंटल गेहूं बीज खरीदा था, जिसकी कुल कीमत 4.92 करोड़ रुपये है. इसमें से 1.80 करोड़ रुपये की राशि 108 किसानों को दी जा चुकी है, जबकि बाकी 3.12 करोड़ रुपये का भुगतान 315 किसानों को अभी तक नहीं हुआ है. बकाया भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी या समय-सीमा न मिलने से परेशान किसान बार-बार कृषि विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है. इस देरी से किसान समुदाय में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें अगली फसल की तैयारी के लिए समय पर पैसा मिलने की उम्मीद थी.
राज्य सरकार से अतिरिक्त फंड की मांग
कृषि निदेशक डॉ. रविंद्र सिंह ने भुगतान में देरी की पुष्टि की है और कहा कि इसके लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त फंड की मांग की गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही फंड जारी होंगे, किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा. मंगलवार को पांवटा साहिब में स्थानीय विधायक सुख राम चौधरी की अगुवाई में करीब तीन दर्जन प्रभावित किसानों ने एकत्र होकर उपमंडल अधिकारी (SDM) के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में राज्य सरकार से बकाया राशि तुरंत जारी करने की मांग की गई है.
ज्ञापन पर किसानों ने किया हस्ताक्षर
ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में रंगीलाल, सुरेंद्र कुमार, राहुल चौधरी, राजाराम, रोशन लाल, हुसैन मोहम्मद, भोज सिंह, रविंद्र कुमार, सुनील परमार, तोताराम शर्मा, दीपचंद पुंडीर, अजय मेहता, बलबीर सिंह, देवेंद्र चौधरी, निर्मल कौर और देवराज चौहान सहित कई किसान शामिल थे. किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया, तो वे सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे. उनका कहना है कि सरकार ने प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित तो किया, लेकिन अब भुगतान न कर के उनके साथ ‘विश्वासघात’ किया जा रहा है.
