छत्तीसगढ़ के कांकेर में 4 करोड़ रुपये का धान घोटाला, 3 समिति अध्यक्षों को नोटिस

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 4 करोड़ रुपये के धान घोटाले का मामला सामने आया है. इसमें तीन धान समितियों के अध्यक्षों को नोटिस भेजकर 5 दिन में पैसे की रिकवरी का अल्टीमेटम दिया गया है.

वेंकटेश कुमार
नोएडा | Updated On: 21 May, 2025 | 08:43 PM

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला स्थित पखांजूर धान घोटाला मामले में एक बड़ी खबर आई है. अधिकारी ने बताया कि 4 करोड़ रुपये के धान घाटाला हुआ है. इसमें संलिप्त पाए गए तीन धान समितियों के अध्यक्षों को नोटिस भेजा गया है. नोटिस में सभी से 5 दिन में पैसे की रिकवरी करने का अल्टीमेटम दिया गया है. यह घटना जिले के धान कारोबारियों, आढ़तियों और किसानों में चर्चा का विषय बनी हुई है. वहीं, स्थानीय प्रशासन ने धान खरीद में हुई गड़बरी को लेकर के सख्ती बढ़ा दी है.

जिला सहकारी बैंक के अधिकारी घनश्याम झरिया ने बताया कि कांकेर जिले की कुछ धान समितियों के अध्यक्षों की ओर बड़ा घोटाला सामने आया है. आरोपी अध्यक्षों को नोटिस भेजा गया है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष 4 करोड़ रुपये से अधिक का धान घोटाला हुआ है. जबकि, पिछले साल भी 3 करोड़ 89 लाख रुपये का घोटाला सामने आया था. उन्होंने कहा कि आरोपी समिति अध्यक्षों को दो बार नोटिस भेजा जा चुका है.

नोटिस में 5 दिन का अल्टीमेटम

घनश्याम झरिया ने बताया कि आरोपी समिति के तीनों अध्यक्षों को भेजे गए नोटिस में 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है. उन्होंने कहा कि अध्यक्षों से 5 दिन में वसूली की जाएगी. नोटिस का जवाब नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

साल 2020 में भी हुआ धान घोटाला

बता दें कि इससे पहले भी पखांजूर में धान घोटाला हो चुका है. साल 2020 में आदिम जाति सेवा जिला सहकारिता समिति के पूर्व प्रबंधक संतराम वर्मा से 56.59 लाख रुपये की वसूली की कार्रवाई हुई थी. आपको बताते चलें कि पखांजूर में धान खरीद के लिए पांच से अधिक केंद्र बनाए गए थे. उस वक्त घोटाले का खुलासा होने पर खरीद केंद्र संचालों को भी नोटिस भेजे गए थे.

छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीद

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. खरीफ फसल सीजन 2024-25 के दौरान छत्तीसगढ़ में धान खरीद के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे. इस खरीफ सीजन के दौरान छत्तसीगढ़ में 149.25 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई थी. 25.49 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा था. इसके एवज में किसानों को 31 हजार करोड़ से भी ज्यादा का भुगतान किया गया.

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Published: 21 May, 2025 | 07:59 PM

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