कीटनाशकों की नई रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन आएगी! फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र का निर्णय

किसानों की फसल को नकली कीटनाशकों से बचाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब कीटनाशकों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव होगा ताकि कोई फर्जी दवा बाजार में न पहुंचे. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रीशिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि नकली और घटिया कीटनाशकों को किसी भी हाल में नहीं बेचा जाने दिया जाएगा. इसके लिए पूरी व्यवस्था पारदर्शी और ट्रैक करने लायक बनाई जाएगी.

नकली कीटनाशकों पर रोक के लिए केंद्र सरकार सख्त

नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक उच्चस्तरीय बैठक कर नकली और घटिया कीटनाशकों को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि राज्यों के दौरे के दौरान कई किसानों ने शिकायत की है कि फर्जी कीटनाशकों की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं. ऐसे में किसानों की मेहनत और फसल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि नकली कीटनाशकों की बिक्री को हर हाल में रोका जाए. उन्होंने कहा कि अधोमानक और फर्जी उत्पादों को बाजार तक पहुंचने से पहले ही रोका जाना चाहिए.

पारदर्शी रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग सिस्टम पर जोर

बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों से कहा कि कीटनाशकों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि किसी को कृषि विभाग के चक्कर न काटने पड़ें. इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि पंजीकरण प्रक्रिया में ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया जाए ताकि हर उत्पाद की निगरानी हो सके. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि कोई व्यक्ति या कंपनी नकली या घटिया कीटनाशक बेचती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

फसलों में बीमारी पर डिजिटल समाधान की बात

कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खेतों में फसलों में आने वाले बदलावों की निगरानी की जाए. उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि फसलों में होने वाली बीमारियों की तुरंत पहचान कर डिजिटल माध्यम से समाधान उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों को समय रहते जागरूक करने और सही सलाह देने के लिए सक्रिय रूप से काम करने को कहा गया.

‘एक राष्ट्र-एक कृषि-एक टीम’ की अपील

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से कहा कि ‘एक राष्ट्र–एक कृषि–एक टीम’ की भावना से काम करें. इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और कृषि स्टाफ के साथ नियमित संवाद होना चाहिए ताकि किसानों को खरीफ और रबी दोनों सीजन की समय से सलाह दी जा सके. किसानों की समस्याओं को समझते हुए पहले से उपाय सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है. बैठक में मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी, ICAR के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने भी सुझाव साझा किए.