Rural LPG booking rules: देश में LPG गैस की सप्लाई को लेकर पैदा हुई चिंता के बीच केंद्र सरकार ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब गांवों में रहने वाले उपभोक्ता पहले की तरह 25 दिन बाद नहीं, बल्कि 45 दिन बाद ही नया LPG सिलेंडर बुक कर सकेंगे. सरकार का कहना है कि यह फैसला मौजूदा सप्लाई स्थिति को संतुलित रखने और सभी उपभोक्ताओं तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा के कारण गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है. इससे बाजार में गैस की मांग अचानक बढ़ गई है और कई जगहों पर बुकिंग की संख्या कई गुना बढ़ गई है.
क्यों बढ़ाया गया बुकिंग का समय
मनी कंट्रोल की खबर के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार देश ने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी. उन्होंने बताया कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट के कारण LPG की सप्लाई पर असर पड़ा है.
हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देश में गैस की पूरी तरह कमी नहीं है, लेकिन लोगों में घबराहट के कारण सिलेंडर बुकिंग की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई है. इसी वजह से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग का समय बढ़ाकर 45 दिन कर दिया है. सरकार का मानना है कि इससे गैस वितरण को संतुलित रखने में मदद मिलेगी और सभी उपभोक्ताओं तक सिलेंडर पहुंचाना आसान होगा.
कई देशों से बढ़ाया जा रहा आयात
सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कई देशों से LPG आयात बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार भारत विभिन्न स्रोतों से गैस मंगाने की व्यवस्था कर रहा है, ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके. इसके साथ ही सरकार ने देश की रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे LPG उत्पादन अधिकतम स्तर तक बढ़ाएं. मंत्रालय के अनुसार 5 मार्च के बाद से देश में LPG उत्पादन लगभग 28 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है.
व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की सीमित आपूर्ति
सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि तेल विपणन कंपनियां (OMCs) अब राज्यों के साथ मिलकर व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति करेंगी. नई व्यवस्था के तहत औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को औसत मासिक मांग का लगभग 20 प्रतिशत LPG सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा. यह आपूर्ति राज्य सरकारों के समन्वय से की जाएगी और जरूरत के अनुसार प्राथमिकता तय की जाएगी.
वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल की अनुमति
LPG पर दबाव कम करने के लिए सरकार ने कुछ समय के लिए वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की भी अनुमति दी है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार राज्यों को पहले दिए गए 1 लाख किलोलीटर मिट्टी के तेल के अलावा अब अतिरिक्त 48 हजार किलोलीटर केरोसीन भी जारी किया जा रहा है.
इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सलाह दी है कि होटल और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में एक महीने तक बायोमास, कोयला और केरोसीन जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है.
पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, एटीएफ या अन्य ईंधनों की कोई कमी नहीं है. सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत के अनुसार कदम उठा रही है.
जहाजों की सुरक्षा पर भी नजर
हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के बीच भारत सरकार ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है. विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ईरान के बीच हाल के दिनों में इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हुई है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच हुई चर्चाओं में जहाजों की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा जरूरतों को लेकर बातचीत हुई है.
लोगों से घबराने की जरूरत नहीं
सरकारी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे घबराकर ज्यादा गैस बुकिंग न करें. उनका कहना है कि देश में LPG की आपूर्ति जारी है और सरकार स्थिति को संभालने के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार का मानना है कि अगर लोग सामान्य तरीके से गैस का उपयोग करें और अनावश्यक बुकिंग से बचें, तो सभी उपभोक्ताओं तक गैस की उपलब्धता बनाए रखना आसान होगा.
