Fertilizer shortage: आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य में खाद की कोई किल्लत नहीं है. किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे किसानों को फायदा होगा और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होगी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस खरीफ सीजन में किसानों की जरूरत को देखते हुए खाद का भंडार बढ़ा दिया है. दरअसल, मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने उंडवल्ली कैंप कार्यालय में एक समीक्षा बैठक के दौरान खाद की आपूर्ति, बागवानी फसलों और बाजार नीति से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को किसानों के हितों की रक्षा करने के निर्देश दिए.
वहीं, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस बार आंध्र प्रदेश को 2.02 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिला है. इसके अलावा, 51,700 मीट्रिक टन डीएपी (DAP) की आपूर्ति की गई है, जो पिछले साल से 16,000 मीट्रिक टन ज्यादा है. वहीं, मिश्रित खाद (कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर) की आपूर्ति 2.72 लाख मीट्रिक टन रही, जो पिछले साल की तुलना में 1.20 लाख मीट्रिक टन अधिक है.
2 लाख मीट्रिक टन यूरिया वितरित
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (मार्कफेड) के जरिए करीब 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित किया गया है, जो राज्य की जरूरत से भी ज्यादा है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इन स्टॉक्स की वजह से किसी भी किसान को खाद की कमी नहीं होगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों का पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाए.
खाद जमाखोरी के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई
साथ ही कालीबाजारी और जमाखोरी पर सख्त रुख अपनाते हुए नायडू ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने यूरिया के इस्तेमाल पर नजर रखने और सभी किसानों को समान रूप से खाद मिलने के लिए ‘इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम’ (IFMS) का उपयोग अनिवार्य कर दिया. इसके साथ ही, ‘ई-क्रॉप’ प्लेटफॉर्म के जरिए खेती के पैटर्न पर निगरानी रखी जाएगी.
तंबाकू किसानों का होगा भुगतान
नायडू ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने की बात भी कही. उनका लक्ष्य है कि आंध्र प्रदेश को एक केमिकल-फ्री कृषि राज्य बनाया जाए. साथ ही प्याज किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उनकी पूरी फसल खरीदी जाए और कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए सामुदायिक भवनों में प्याज को सुखाने की व्यवस्था की जाए. तंबाकू किसानों के लिए HD बर्ली तंबाकू की खरीद पर अब तक 54 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जबकि 59 करोड़ रुपये अभी बाकी हैं.इसके अलावा, नायडू ने 11 प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने का आदेश दिया, ताकि किसानों को लागत का पूरा लाभ मिल सके.
