मुख्यमंत्री ब्याज राहत योजना, जानिए कैसे पहुंचेगा हर कर्जदार तक फायदा

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई. बैठक में प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार करने की बात की.

प्रचार का जोर, हर दिल तक खबर

राजपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसके लाभ से अवगत हो सकें. इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे पोर्टल, कॉल सेंटर और संदेश सेवा का उपयोग किया जाएगाय. उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि योजना से जुड़ी जानकारी सभी पात्र लोगों तक सही समय पर पहुंचे.

पोर्टल तैयार, सुविधाएं लाजवाब

बैठक में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल तैयार है, बस इसकी टेस्टिंग बाकी है. उनका कहना था कि इसमें कर्जदारों के लिए ढेर सारी सहूलियतें होंगी. हर हफ्ते मैसेज जाएंगे, कॉल सेंटर से बात होगी और 36 प्राथमिक सहकारी बैंकों में जिम्मेदार अफसरों की नियुक्तु कर दी गई है. इसके अलावा जहां जरूरत ज्यादा, वहां बड़े अफसरों को कमान दी गई है.

कम्प्यूटर की रफ्तार, भर्ती में फुर्ती

राजपाल ने बैंकों को कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए.वहीं, भूमि विकास बैंकों में भर्ती के बिन्दु पर समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नियमानुसार भर्ती का परिणाम जारी होने से पूर्व पदों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है. खाली पद मौजूदा भर्ती से भरें और काम की रफ्तार बनी रहे, साथ ही, कामकाज को सुचारू रखने के लिए इंटर्न्स की भर्ती पर भी विचार किया जा सकता है.

कम वसूली वालों की खैर नहीं

बैठक में राजपाल ने उन प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जिन्होंने ब्याज अनुदान योजना के तहत 95 फीसदी से कम वसूली की है. यह कदम योजना की सफलता को सुनिश्चित करने और वसूली प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उठाया गया है.

ब्याज अनुदान योजना के तहत वसूली में 91 फीसदी की सफलता

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक श्री जितेन्द्र प्रसाद ने बैठक में बताया कि ब्याज अनुदान योजना के तहत अब तक 111.98 करोड़ रुपये तक 11536की वसूली की जा चुकी है, जो लक्ष्य का 91.04 प्रतिशत है.उन्होंने आगे कहा कि वसूली प्रक्रिया जारी रहेगी और भविष्य में और अधिक सफलता प्राप्त की जाएगी.