संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे ऐसा कोई व्यापार समझौता न करें जिससे कृषि, उद्योग और देश के हितों को नुकसान पहुंचे. SKM ने मांग की कि अमेरिका के साथ किसी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते से पहले उसके मसौदे को संसद में रखा जाए और राज्य सरकारों, किसानों और मजदूर संगठनों से चर्चा की जाए. संविधान के अनुसार, कृषि और उद्योग राज्य सूची में आते हैं, इसलिए इनसे जुड़ा कोई फैसला सभी से बातचीत के बाद ही होना चाहिए.
द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, मोर्चा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘प्रतिस्पर्धी शुल्क’ लगाने की चेतावनी और भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते जैसी बातें गोपनीय तरीके से हो रही हैं, जो चिंताजनक हैं. SKM ने चेतावनी दी कि ऐसे समझौते भारत के करोड़ों किसानों, डेयरी, मछली पालन, बागवानी से जुड़े लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. साथ ही, जनरिक दवाओं से लेकर ऑटो पार्ट्स बनाने वाले MSME और श्रमिक वर्ग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं.
SKM के साथ मिलकर साझा लड़ाई लड़ेगा SKM (NP)
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने भी अमेरिका और यूके के साथ होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का विरोध किया है. इसके वरिष्ठ नेता शिवकुमार कक्का ने बुधवार को भोपाल में पत्रकारों से कहा कि SKM (NP) इन समझौतों के खिलाफ SKM के साथ मिलकर साझा लड़ाई लड़ेगा. उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि मौजूदा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की बातचीत किसानों के लिए गंभीर खतरा है. हम SKM से जुड़े सभी संगठनों से चर्चा शुरू करेंगे और अन्य किसान संगठनों को भी एकजुट करेंगे ताकि इन समझौतों के खिलाफ मजबूत आवाज उठाई जा सके.
गैर-टैरिफ रुकावटों को हटाने की तैयारी शुरू
SKM ने यह भी कहा कि जहां चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देश ट्रंप के टैरिफ (शुल्क) के खिलाफ डटकर खड़े हुए और अपने आर्थिक हितों की रक्षा की, वहीं भारत ने राष्ट्रीय हितों से समझौता कर आत्मसमर्पण जैसा रवैया अपना लिया है. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर अमेरिकी उत्पादों के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ रुकावटों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है.
किसानों की आमदनी पर बुरा असर पड़ा
SKM ने कहा कि पहले श्रीलंका और ASEAN देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) ने किसानों की जिंदगी में भारी तबाही मचाई है, खासकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में. वहां सस्ती विदेशी फसलें जैसे चाय, कॉफी, काली मिर्च और रबर के आयात से किसानों की आमदनी पर बुरा असर पड़ा है.
