आंध्र प्रदेश के ‘तोतापुरी’ आम किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. केंद्र सरकार ने 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए ‘तोतापुरी’ आम की खरीद को मंजूरी देते हुए इसका समर्थन मूल्य 1,490.73 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. अगर किसान इससे कम कीमत पर अपनी उपज बेचते हैं, तो उन्हें कीमत का अंतर सरकार की तरफ से चुकाया जाएगा.
मुख्यमंत्री की चिट्ठियों के बाद फैसला
केंद्र सरकार की ओर से किया गया यह फैसला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की कई चिट्ठियों के बाद आया है. इन पत्रों में उन्होंने ‘तोतापुरी’ आम किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की थी.
1.62 लाख मीट्रिक टन आमों की खरीद
सरकार ने इस योजना के तहत 1.62 लाख मीट्रिक टन आमों को कवर करने की अनुमति दी है. राज्य में अनुमानित कुल उत्पादन का 25 फीसदी है. अगर किसान 1,490.73 रुपये प्रति क्विंटल से कम पर आम बेचते हैं, तो उन्हें अधिकतम 372.68 रुपये प्रति क्विंटल तक का नुकसान करने के लिए भुगतान मिलेगा.
50:50 में केंद्र और राज्य करेंगे खर्च
इस भुगतान में केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार मिलकर आधा-आधा करेंगे. अगर किसान को 300 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान होता है, तो उसमें 150 रुपये केंद्र और 150 रुपये राज्य सरकार देगी.
योजना 30 दिनों तक लागू
यह योजना पहले लेन-देन की तारीख से 30 दिनों तक लागू रहेगी. राज्य सरकार को इस योजना के तहत शामिल व्यापारियों की सूची भी जारी करनी होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लाभ सही किसानों तक पहुंचे.
क्या है ‘प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट’ (PDP)?
PDP यानी ‘कीमत अंतर भुगतान’ योजना के तहत सरकार किसानों को बाजार में उपज की बिक्री से मिली कम कीमत और तय समर्थन मूल्य के बीच का अंतर देती है. यह तब अपनाया जाता है जब बाजार में भाव गिर जाते हैं और किसान को अपनी उपज सस्ती बेचनी पड़ती है.
