गन्ना फील्ड सर्वे के लिए डिजिटल सुविधा शुरू, किसानों को मिलेगा लाभ

गन्ना विकास विभाग ने फील्ड निरीक्षण की निगरानी के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी. इस पोर्टल के ज़रिए किसानों से सीधा संवाद संभव होगा और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी.

धीरज पांडेय
नोएडा | Published: 23 Apr, 2025 | 09:00 AM

उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना एवं चीनी विभाग ने एक अहम डिजिटल पहल की है. गन्ना विकास विभाग द्वारा एक नया वेब पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे विभागीय अधिकारियों की फील्ड विजिट की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी. इस पोर्टल के माध्यम से अधिकारी अब अपने निरीक्षण की रिपोर्ट, फोटो, वीडियो और टिप्पणियां सीधे पोर्टल पर अपलोड करेंगे. यह प्रयास विभागीय कामों को पारदर्शी और पेपरलेस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

गन्ना आयुक्त श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा और गन्ना मंत्री व प्रमुख सचिव के मार्गदर्शन में यह डिजिटल प्रणाली शुरू की गई है. इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण और बसन्तकालीन बुवाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है. यह अभियान किसानों को नई तकनीक से जोड़कर उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने और आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा.

फील्ड विजिट अब डिजिटल

इस पोर्टल की खास बात यह है कि किसानों की मौजूदगी में ही कार्य सत्यापन होगा, जिससे सीधा संवाद स्थापित होगा और विभाग पर विश्वास भी बढ़ेगा. फील्ड में जाने वाले अपर आयुक्त से लेकर गन्ना पर्यवेक्षक तक सभी अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान की स्थिति, गोष्ठी, प्रदर्शनी आदि की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. यदि कोई कमी मिलती है तो उसका विवरण और सुधार हेतु दिए गए निर्देश भी रिपोर्ट का हिस्सा होंगे.

हर रिपोर्ट होगी ऑनलाइन

हर अधिकारी को पोर्टल लॉगिन के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड भी उपलब्ध करा दिए गए हैं. पहली बार लॉगिन करने पर पासवर्ड बदलने की सुविधा भी दी गई है ताकि सुरक्षा बनी रहे. साथ ही, जिला गन्ना अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण देंगे.

पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण

पोर्टल के ज़रिए मुख्यालय स्तर से भी त्वरित निर्देश दिए जा सकेंगे, जिससे जमीनी स्तर पर काम की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा. किसानों को स्थानीय स्तर पर जानकारी मिलेगी, खेती का स्तर सुधरेगा और आमदनी बढ़ेगी. गन्ना विकास विभाग का यह प्रयास न सिर्फ कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम होगा.

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Published: 23 Apr, 2025 | 09:00 AM

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