किसान मजदूर मोर्चा (KMM) ने चंडीगढ़ बैठक में बड़ा फैसला लिया है. फैसले के तहत आगामीन 20 अगस्त को ‘जमीन बचाओ, गांव बचाओ, पंजाब बचाओ’ महारैली आयोजित की जाएगी. यह रैला जालंधर जिले गांव कुक्कर में होगी, जिसमें भारी संख्या किसान हिस्सा लेंगे. वहीं, मोर्चा ने भी किसानों, मजदूरों और आम लोगों से इस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की है, ताकि आंदोलन को और मजबूती मिल सके.
वहीं, बैठक में 19 मार्च 2025 को शंभू/खनौरी मोर्चे पर हुई बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई. मोर्चा ने बताया कि इस कार्रवाई में किसानों और मजदूरों को 3.77 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. किसान मजदूर मोर्चा ने मांग की है कि राज्य सरकार तुरंत मुआवजा दे. केएमएम नेताओं ने यह भी कहा कि मोर्चा 26 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के साथ सकारात्मक और रचनात्मक बैठक की उम्मीद करता है, ताकि संघर्ष को एकजुट कर आगे बढ़ाया जा सके.
प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने की मांग
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुद्दे पर केएमएम ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ होने वाले किसी भी व्यापार समझौते में भारतीय किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के हितों के साथ-साथ देश के हितों की रक्षा की जानी चाहिए. साथ ही भारत को अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए. बैठक में यह भी मांग की गई कि राज्य सरकार तुरंत पंजाब में लोगों की मर्जी के बिना प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने की जबरन नीति को रोके.
केएमएम की पंजाब के लोगों से अपील
केएमएम ने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे जमीन, रोजी-रोटी और इज्जत की इस लड़ाई में एकजुट और सतर्क रहें और सरकार के किसी भी तरह के गुमराह करने वाले प्रचार से सावधान रहें. इस मौके पर सरवन सिंह पंधेर, अमरजीत सिंह मोहड़ी, गुरअमनीत सिंह मांगट, दलबाग सिंह हरिगढ़, सुखविंदर सिंह सभरा, मंजीत सिंह राय, सुखचैन सिंह, दविंदर सिंह संधू, बलदेव सिंह जीरा, बलकार सिंह बैंस, जंग सिंह भटेड़ी, हरविंदर सिंह मसानियां, गुरध्यान सिंह भटेड़ी, मंजीत सिंह नयाल, बलवंत सिंह बहरामके सहित अन्य नेता मौजूद थे.
44 फीसदी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर
वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के देशव्यापी आह्वान के तहत, फरीदकोट में किसानों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका और भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के प्रस्ताव का विरोध किया. प्रदर्शन कर रहे किसानों ने चेतावनी दी कि अमेरिका से गेहूं, मक्का, पोल्ट्री, ताजे व सूखे फल जैसी कृषि उपज के बिना शुल्क आयात की अनुमति देने से भारतीय खेती तबाह हो जाएगी, क्योंकि देश की 44 फीसदी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है.
