Mango Procurement: आंध्र प्रदेश सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत 7.03 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी आम की खरीद शुरू कर दी है. इसके अलावा, किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के लिए प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम (PDPS) के तहत प्रति किलोग्राम 4 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला भी किया गया है. लेकिन मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तोतापुरी आम की गिरती कीमतों से परेशान किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम लागू करने का आग्रह किया है. उन्होंने केंद्र से 281 करोड़ रुपये की सहायता देने की मांग की है, ताकि 7.03 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी आम की खरीद की जा सके और किसानों को भारी नुकसान से बचाया जा सके.
द न्यू अंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि आम की कीमतों में आई गिरावट के कारण किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें तत्काल राहत देना जरूरी है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस सीजन में तोतापुरी आम की कीमतों में भारी गिरावट आई है. इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते आम के गूदे (मैंगो पल्प) के निर्यात पर असर पड़ना और प्रोसेसिंग उद्योगों द्वारा खरीद कम करना है. उन्होंने कहा कि हजारों आम उत्पादक किसानों की आजीविका बचाने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बेहद जरूरी है.
3.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती
उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है. यहां करीब 3.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती होती है और सालाना 52.65 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है. मुख्यमंत्री के अनुसार, चित्तूर, तिरुपति, अन्नामय्या और कडप्पा समेत रायलसीमा क्षेत्र के जिलों में लगभग 91,011 हेक्टेयर क्षेत्र में तोतापुरी आम की खेती की जाती है. यहां हर साल करीब 8.65 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी आम का उत्पादन होता है, जिससे लाखों किसान परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि किसानों को मौजूदा मूल्य संकट से बचाने के लिए जल्द राहत उपाय लागू किए जाने की जरूरत है.
सरकार ने शुरू की आम की सरकारी खरीद
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि खेती की लागत बढ़ने और बाजार में आम की कीमतों में भारी गिरावट आने से तोतापुरी आम उत्पादक किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत 7.03 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी आम की खरीद शुरू कर दी है. इसके अलावा, किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के लिए प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के तहत प्रति किलोग्राम 4 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला भी किया गया है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जून से अगस्त 2026 के दौरान तोतापुरी आम की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की जाए और पीडीपीएस के तहत वित्तीय सहायता दी जाए. उनका कहना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा.
