Odisha News: ओडिशा में धान खरीद में देरी और अव्यवस्था से परेशान किसानों के लिए राहतभरी खबर है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा है कि अब धान खरीदी में तेजी आएगी. किसानों को किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य सरकार किसानों से धान खरीदने के लिए जरूरी इंतजाम कर रही है. आने वाले दिनों ने क्रय क्रेंद पर धान किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. साथ ही समय पर किसानों को भुगतान भी होगा. उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये की लागत से सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है.
द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य से आठ लाख टन चावल उठाने पर सहमति दे दी है. मुख्यमंत्री ने कालाहांडी जिले के मुख्यालय भवानीपटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूखा प्रभावित इलाकों में सिंचाई सुविधाएं मजबूत करने के लिए 891 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया.
971 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
साथ ही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कालाहांडी जिले में 193.36 करोड़ रुपये की 971 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 698.3 करोड़ रुपये की 2,641 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी. उन्होंने कालाहांडी घूमुरा महोत्सव-2026 का भी शुभारंभ किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं कालाहांडी और यहां के किसानों के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 3,325 करोड़ रुपये की लागत से उतेई रावल सिंचाई परियोजना लागू करने की योजना बना रही है, जिसे केंद्र की मंजूरी मिलते ही शुरू किया जाएगा.
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पीएम किसान को लेकर क्या बोले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा से आठ लाख मीट्रिक टन चावल उठाने पर सहमत हो गई है, इसलिए राज्य सरकार किसानों से धान खरीदने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि किसानों को अब सिंचाई परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है, धान पर प्रति क्विंटल 800 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है और पीएम किसान व सीएम किसान योजना के तहत सालाना 10,000 रुपये मिल रहे हैं.
सालाना आय में करीब 71,000 रुपये की बढ़ोतरी
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं से एक किसान परिवार की सालाना आय में करीब 71,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में बेलगांव इंट्रा-रिवर रिजरवॉयर परियोजना का काम जल्द शुरू होगा, जबकि सांडुल बैराज का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा. उन्होंने यह भी घोषणा की कि कालाहांडी और नबरंगपुर के बीच के क्षेत्र को कपास उत्पादन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घूमुरा 2026 की विशेष स्मारिका ‘कलाझरन’ का भी अनावरण किया.