महिलाओं के खाते में पीएम मोदी ने भेजे 7500 करोड़ रुपये, मैसेज आते ही चहक उठीं 75 लाख महिलाएं

पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं के बैंक खाते में आज  10-10 हजार रुपये की राशि भेज दी है. इसके अलावा महिलाओं को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय मदद भी दी जाएगी. बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) से पहले राज्य सरकार ने एक और तोहफा देते हुए महिलाओं को खुश कर दिया है. बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 10 हजार रुपये सहायता राशि के रूप में जारी किए गए हैं. पहली किस्त आज 26 सितंबर को जारी की गई है. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए.

पीएम मोदी ने जारी किए 7500 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये यानी कुल 7,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं. पीएम ने कहा कि नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबका आर्शीवाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है. मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है. इस योजना से अब तक 75 लाख बहने जुड़ चुकी हैं अभी एक साथ इन बहनों के खाते में 10,000-10,000 रुपए भेजे गए हैं.

पहले पैसे की लूट होती थी अब कोई लूट नहीं सकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है पहले के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से अगर एक रुपया भेजा जाता है, तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता है. आज ये जो 10 हजार रुपये भेजे गए हैं, इन्हें कोई लूट नहीं सकता.

1.4 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू कर दी गई है. पहली किस्त सितंबर में देने का वादा किया गया था, जिसे पूरा किया गया है और इस किस्त में महिलाओं को 10,000 रुपये मिले हैं. महिलाओं को रोजगार के लिए कारोबार या उद्यम शुरू करने के लिए 2 लाख तक सहायता दी जाएगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि योजना के जरिए 1.4 करोड़ से अधिक महिलाओं की जीविका का रास्ता खुलेगा और उनका जीवनस्तर बेहतर होगा.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की मुख्य बातें

• 26 सितंबर 2025 से योजना का क्रियान्वयन शुरू.
• पात्र महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
• यह राशि वापस नहीं करनी होगी.
• जरूरत के अनुसार महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकेगी.
• योजना का संचालन जीविका समूह के माध्यम से किया जाएगा.
• ग्रामीण विकास विभाग इसका क्रियान्वयन करेगा और जल्द ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा.
• महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजारों का विकास भी किया जाएगा.