केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा गेहूं और चावल का स्टॉक, नहीं होगी कीमतों में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार के पास चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा है. महंगाई नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा के लिए ये अतिरिक्त भंडार ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत बेचे जाते हैं.

Kisan India
नोएडा | Updated On: 22 Jul, 2025 | 07:43 PM

केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि उसके पास इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबों की सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए जरूरी मात्रा से ज्यादा चावल और गेहूं का भंडार है. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमूबेन जयंतिभाई बंभनिया ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि 1 जुलाई तक चावल और गेहूं का कुल भंडार 736.61 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) है, जबकि दोनों अनाजों के लिए बफर स्टॉक की जरूरत 411.2 लाख मीट्रिक टन है.

तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चावल का भंडार 377.83 लाख मीट्रिक टन है, जबकि इसकी जरूरत 135.40 लाख मीट्रिक टन है. इसी तरह, गेहूं का भंडार 358.78 लाख मीट्रिक टन है, जबकि इसकी जरूरत 275.80 लाख मीट्रिक टन है. मंत्री ने कहा कि जब बाजार में कीमतें बढ़ने लगती हैं, तो सरकार ये अतिरिक्त भंडार जारी करती है ताकि आपूर्ति बढ़े और महंगाई पर काबू पाया जा सके.

सस्ते दामों पर लोगों को मिलेगा अनाज

मंत्री ने कहा कि बाजार में अनाज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य गरीब कल्याण योजनाओं (OWS) की जरूरत से अधिक बचे हुए गेहूं और चावल को ओपन मार्केट सेल स्कीम (Open Market Sales Scheme) के तहत खुले बाजार में बेचती है. इससे महंगाई पर नियंत्रण रहता है, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है और आम लोगों को अनाज सस्ते दामों पर मिल पाता है.

गेहूं का स्टॉक रखने की सीमा तय की

इसके अलावा, आम उपभोक्ताओं को कम दाम पर गेहूं का आटा और चावल देने के लिए भारत आटा (Bharat Atta) और भारत चावल (Bharat Rice) की शुरुआत क्रमशः 6 नवंबर 2023 और 6 फरवरी 2024 को की गई. मंत्री ने आगे कहा कि देश में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने और जमाखोरी या मुनाफाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, बड़े रिटेल चेन और प्रोसेसर्स पर गेहूं का स्टॉक रखने की सीमा तय की है.

राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य

वहीं, कल खबर सामने आई थी कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है. अब राशन कार्ड में नामित हर सदस्य का eKYC कराना अनिवार्य है. सिर्फ परिवार के मुखिया का eKYC काफी नहीं होगा. अगर किसी सदस्य का eKYC नहीं हुआ, तो राशन कार्ड रद्द हो सकता है और गेहूं-चावल का फ्री राशन मिलना बंद हो सकता है. इसलिए राशन कार्ड के सभी लाभार्थी जल्द से जल्द eKYC का काम पूरा कर लें. वरना राशन मिलना रूक सकता है.

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Published: 22 Jul, 2025 | 07:40 PM

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