CM Mahila Rojgar Yojana: केंद्र सरकार देश की महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें उन्हें वित्तीय सहायता और रोजगार के नए अवसर देना भी शामिल है. केंद्र सरकार की तर्ज पर ही बिहार सरकार नें भी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है. प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री मोदी 2 लाख रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करेंगे. बता दें कि, कि योजना के तहत ये सहायता राशि महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी.
पहली किस्त में दिए जाएंगे 10 हजार रुपये
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश की 75 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से 10 हजार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे. बता दें कि, प्रदेश की बाकी महिलाओं के खाते में ये राशि आगे आने वाली तारीखों में भेजी जाएगी. प्रदेश सरकार की इस योजान के पीछे का उद्देश्य महिलाओं को खुद का रोजगार शुरु कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. ताकि वे समाज में सिर उठाकर सम्मान से जी सकें.
2 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे
बिहार कृषि विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को खुद का व्यापार शुरू करने या स्वरोजगार के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी. योजना की खास बात ये है कि जिन महिलाओं का रोजगार सुचारू रूप से चलने लगेगा, सरकार की ओर से उन महिलाओं को 2 लाख रुपये की एक्स्ट्रा वित्तीय मदद दी जाएगी. इसके साथ ही योजना के तहत बिहार के हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए कुल 2 लाख 10 हजार की सहायता दी जाएगी. महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में ये योजना बिहार सरकार का ऐतिहासिक कदम है.
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
- महिला की उम्र 18 से 60 साल की होनी चाहिए.
- महिला या फिर उनके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स के दायरे में नहीं होना चाहिए.
- परिवार के किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए.
- आवेदन करने के लिए महिला का स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना जरूरी है.
- एक परिवार की एक ही महिला को योजना का लाभ दिया जाएगा.
- अविवाहित महिला जिनके माता-पिता भी नहीं है, उन्हें अलग परिवार माना जाएगा.
