Bihar News: बिहार के किसानों को सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बिहार कृषि ऐप को विकसित किया था. बिहार कृषि ऐप प्रदेश के किसानों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि उन्हें खेती से जुड़ी जरूरी जानकारियां देती है और आधुनिक खेती के लिए बढ़ावा देती है. इस ऐप की मदद से किसानों को मिलने वाली जानकारी और प्रदेश के कृषि क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए बिहार कृषि विभाग को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया. साथ ही बिहार कृषि ऐप को राष्ट्रीय पहचान भी मिली है. इस अवार्ड से सम्मानित होना बिहार के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी उपल्धि है.
कृषि विभाग को मिली पहचान
बिहार कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा बिहार कृषि ऐप (Bihar Krishi App) को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाना बिहार सरकार की किसानों के विकास के लिए की गई कोशिशों और डिजिटल पहल के लिए बड़ी उपलब्धि है. बता दें कि, ये ऐप किसानों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें कृषि में इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक तकनीकों (Modern Farming Techniques) की भी जानकारी देती है. ताकि किसान अपने खेतों में इन तकनीकों का इस्तेमाल कर खेती को स्मार्ट और टिकाऊ बना सकें.
बिहार कृषि ऐप को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 (Photo Credit- Bihar Krishi Vibhag)
इन योजनाओं का मिलता है लाभ
मुख्य मंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के लिए लॉन्च किए गए बिहार कृषि ऐप की मदद से किसानों के लिए चलाई जा रही सारी सरकारी योजनाओं (Government Schemes) की जानकारी और सरकारी योजनाओं के फॉर्म जैसे पीएस किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana) आदि एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाते हैं . इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी सारी जानकारी दी जाती है. प्रदेश सरकार की इस पहल ने राज्य के लाखों किसानों को कृषि संबंधी नई जानकारी और सेवाओं तक सीधे और सरलता से पहुंचाने में मदद की है.
किसानों की बाजार तक सीधे पहुंच
बिहार कृषि ऐप के माध्य्म से किसानों को न केवल समय पर खेती से जुड़ी सारी जानकारी मिलती है बल्कि ऐप की मदद से किसानों को मिलने वाली आधुनिक तकनीकों की जानकारी से किसान स्मार्ट खेती की तरफ अपना रुख करते हैं. इस तरह उनकी फसलों का उत्पादन बढ़ता है और उपज की क्वालिटी में भी सुधार आता है. इसके साथ ही किसानों की खेती में आने वाली लागत में भी कमी आती है. बता दें कि, प्रदेश सरकार की ये डिजिटल पहल किसानों को बाजार से सीधे जोड़कर उन्हें उनकी उपज की उचित कीमत दिलाती है.
