छत्तीसगढ़ की धरती से देशभर के गरीबों के लिए बड़ी सौगात का एलान हुआ है. केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबिकापुर में ‘मोर आवास मोर अधिकार’ कार्यक्रम में ऐलान किया कि अब कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा. उन्होंने साफ कहा कि हर पात्र को मिलेगा पक्का मकान, यही हमारा संकल्प है और यही डबल इंजन सरकार का वादा है.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 51 हजार हितग्राहियों को गृहप्रवेश करवाया, चाबियां सौंपीं और साथ ही नई मंजूरी पाने वालों को आवास स्वीकृति पत्र भी दिए.
अब नहीं झेलेगा कोई कच्चे घर की पीड़ा
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक प्रदेश में लाखों मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है और जिनके पास अभी भी कच्चा घर है, उनका सर्वे कराया जा रहा है. उन्होंने दो टूक कहा कि हमने वादा किया था कि अगर डबल इंजन की सरकार बनी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा और सरकार बनते ही हमने वादा निभाया.
इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने बताया कि 13 दिसम्बर को हमारी सरकार बनते ही 14 दिसम्बर की पहली कैबिनेट बैठक में हमने पहला काम 18 लाख आवास की स्वीकृति देने का किया.
Pradhan Mantri Awas Yojana
पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराएंगे आवास
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अभी आवास प्लस-प्लस का सर्वे चल रहा है. सब से आग्रह है कि 15 मई तक सर्वेक्षण में अपना नाम जुड़वा लें. इस बार आवास के लिए पात्रता में कई छूट दी गई हैं. जिनके पास पांच एकड़ असिंचित जमीन या ढाई एकड़ सिंचित जमीन है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपए तक है, जिनके पास मोटर सायकल हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र माना गया है.
लखपति दीदी और अमृत सरोवर से जुड़ेंगे गांव
कार्यक्रम में कृषि मंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी की योजना ‘लखपति दीदी’ का जिक्र करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 3 लाख दीदी लखपति बन चुकी हैं और लक्ष्य है कि ये संख्या जल्द 4 लाख तक पहुंचे. साथ ही अमृत सरोवर पोर्टल का शुभारंभ कर जल संरक्षण और स्वच्छता को भी जोड़ा गया.
खेती बनेगी मुनाफे का सौदा
केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेती को घाटे का सौदा नहीं, बल्कि लाभ का धंधा बनाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने बताया कि 29 मई से 12 जून तक देशभर के 16 हजार कृषि वैज्ञानिक गांवों में जाकर किसानों से मिलेंगे, खेतों की मिट्टी की जांच करेंगे और खरीफ की फसलों के लिए वैज्ञानिक सलाह देंगे. वहीं धान की 3100 रुपये प्रति क्विंटल कीमत और पशुपालन-उद्यानिकी जैसी वैकल्पिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करने की बात कही गई.
सरकार जमीन पर उतरकर कर रही काम
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किया गया है, जिसमें आवेदन, समाधान और समाधान शिविर, तीनों चरणों पर सरकार सक्रिय है. अब तक वे खुद 11 जिलों का दौरा कर चुके हैं और 1460 पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू हो चुके हैं.
