हरियाणा ने स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य ने वित्तीय वर्ष 2026- 27 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के तहत 2.2 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी सरकारी इमारतों को सौर ऊर्जा से लैस करने का फैसला किया है. अब तक 4,523 सरकारी इमारतों का सर्वे किया जा चुका है, जिनमें 122 मेगावाट सोलर पोटेंशियल पाया गया है.
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, यह योजना राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक में पेश की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की. बैठक में अधिकारियों ने योजना की प्रगति और आगे की रणनीति साझा की. मुख्य सचिव रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा सिर्फ सौर ऊर्जा को बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि इसे हर घर तक, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा रहा है. सौर ऊर्जा को आम लोगों के लिए किफायती बनाने के लिए सरकार डबल सब्सिडी दे रही है. इसमें पहली है केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता (CFA), जिसे MNRE द्वारा इंस्टॉलेशन अप्रूवल के 15 दिनों के भीतर सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है.
30,631 घरों पर लगा रूफटॉप सोलर सिस्टम
वहीं, दूसरी है राज्य सरकार की सहायता (SFA), जो 1 लाख अंत्योदय परिवारों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जा रही है. इन दोनों सब्सिडी से कमजोर वर्गों के लिए सोलर लगवाने की लागत काफी कम हो जाती है. ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह ने कहा कि अब तक हरियाणा में 30,631 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. राज्य की बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) सोलर इंस्टॉलेशन को तेजी से बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं ला रही हैं. इन योजनाओं से मिडल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को भी सोलर अपनाने में आर्थिक मदद मिलेगी.
हरियाणा सरकार ने शुरू किया मॉडल सोलर विलेज
समुदाय स्तर पर बदलाव लाने के लिए हरियाणा सरकार ने मॉडल सोलर विलेज (MSV) योजना शुरू की है. इसके तहत हर जिले में एक गांव को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित आत्मनिर्भर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा. 5,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव इस योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें केंद्र सरकार से 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता (CFA) मिल सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार के साथ- साथ राज्य सरकारें भी बिजली बिल की खपत को कम करने के लिए सौर उर्जा को बढ़ावा दे रही हैं. हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में राज्य सरकारें सौर उर्जा के लिए सब्सिडी दे रही हैं.
