देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने हाल में एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि वह अरहर, उड़द और मसूर जैसी दलहन फसलों की 100 प्रतिशत खरीद करेगी. यह पहल मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत होगी, जिससे किसानों को अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने की गारंटी मिलेगी. लेकिन ऐसे कई किसान हैं जो जानकारी न होने की वजह से सरकार की इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते. तो आइए जानते हैं किसानों को कैसे इसका फायदा मिल पाएगा.
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का उद्देश्य है कि देश में दलहन उत्पादन को बढ़ाया जाए और विदेशों से आयात पर निर्भरता को कम किया जाए. इससे न केवल देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में भी इजाफा होगा. यही वजह है कि सरकार ने अगले चार साल यानी 2028-29 तक लगातार अरहर, उड़द और मसूर की खरीद करने का फैसला लिया है.
इस साल कौन-कौन से राज्य होंगे शामिल?
खरीफ 2024-25 सीजन के लिए सरकार ने नौ राज्यों में 13.22 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीद का लक्ष्य तय किया है. ये राज्य हैं:
- आंध्र प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- गुजरात
- हरियाणा
- कर्नाटक
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- तेलंगाना
- उत्तर प्रदेश
पंजीकरण कहां और कैसे कराएं?
अगर आप किसान हैं और चाहते हैं कि आपकी दलहन फसल सरकारी खरीद में शामिल हो, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है. दो पोर्टल्स हैं जहां से यह पंजीकरण किया जा सकता है:
esamridhi.in (नाफेड द्वारा संचालित)
esamyukti.in (एनसीसीएफ द्वारा संचालित)
कृषि मंत्री ने सभी किसानों से अपील की है कि वे समय रहते पंजीकरण जरूर कराएं, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके. साथ ही राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाएं.
जानिए इस साल के MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य)
- अरहर (तुअर) – ₹7550 प्रति क्विंटल
- मूंग – ₹8682 प्रति क्विंटल
- उड़द – ₹7400 प्रति क्विंटल
