केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन गई है. उन्होंने बताया कि अब तक 5.7 लाख करोड़ रुपये की लिमिट के साथ 465 लाख आवेदन मंजूर किए जा चुके हैं. क्रेडिट कार्ड के ज़रिए मिलने वाले शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अब आसान हो गए हैं. बता दें कि केसीसी के जरिए केंद्र सरकार किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए आर्थिक जरूरत पूरी करने के लिए लोन के रूप में 5 लाख रुपये तक की मदद करती है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय से जारी पोस्ट में वित्त मंत्री ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अब देश के लाखों किसानों के लिए आर्थिक जीवनरेखा बन चुका है. उन्होंने कहा कि KCC योजना से किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी जरूरी वस्तुएं खरीदने और फसल उत्पादन से जुड़ी नकदी जरूरतों को पूरा करने में बड़ी सुविधा मिली है.
कम समय के लिए फसल लोन लेना आसान हुआ
केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से बताया गया कि अब तक इस योजना के तहत 465 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 5.7 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा प्रदान की गई है. उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए मिलने वाले शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अब आसान हो गए हैं.
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समय पर भुगतान से ब्याज में छूट मिल रही
यदि किसान समय पर भुगतान करता है, तो उसे 3 लाख रुपये तक के लोन पर सिर्फ 4 फीसदी ब्याज देना होता है. साथ ही समय पर ऋण चुकाने पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव (PRI) भी दिया जाता है, जिससे किसानों को प्रति एक लाख रुपये पर हर साल लगभग 9,000 रुपये का ब्याज बच सकता है.
Under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi, the Kisan Credit Card (KCC) has become a lifeline for millions of farmers.
✅ Easy access to short-term crop loans
✅ Rs 5.7 lakh crore sanctioned in credit
✅ Interest as low as 4% with timely repayment… pic.twitter.com/wQilX74jgU— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) June 7, 2025
मछुआरों और डेयरी किसानों को भी लाभ
सरकार ने अब इस सब्सिडी वाले लोन की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है, जिससे सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि मछुआरे और डेयरी किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक 7.7 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना से फायदा मिला है.
कृषि बजट में भी बढ़ोत्तरी की गई
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 2013 में कृषि बजट सिर्फ 21,500 करोड़ रुपये था, जिसे 2024 में बढ़ाकर 1.22 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. कहा गया कि प्रधानमंत्री खेती और किसानी को लेकर काफी संजीदा हैं और इसीलिए इस क्षेत्र पर खास फोकस किया जा रहा है. बता दें कि 29 मई से 12 जून तक के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है.
