Wheat Bonus & MSP: गेहूं किसानों को इस बार ज्यादा भाव देने की घोषणा की गई है. मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं किसानों को बोनस देने और बीते साल की तुलना में बढ़े हुए एमएसपी का लाभ देने की घोषणा की है. इससे किसानों को बीते साल मिल रहे भाव की तुलना में इस साल 200 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा भाव मिलेगा. ज्यादा भाव की घोषणा होने के बाद से किसान अपनी उपज बिक्री के लिए खूब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. अब तक 12 लाख से ज्यादा किसानों ने सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के लिए पंजीकरण कराया है. वहीं, राज्य सरकार ने किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ाने की घोषणा की है.
गेहूं की खरीद के लिए पंजीयन की आखिरी तारीख बढ़ाई गई
मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी खरीद के लिए पंजीयन की घोषित अंतिम तिथि 7 मार्च को बढ़ाने की घोषणा कर दी है. राज्य के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया को बताया कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं किसानों को बढ़े हुए एमएसपी और बोनस का लाभ देने के लिए पंजीयन की तिथि को बढ़ाकर 10 मार्च किया गया है. ताकि, छूटे हुए किसान अपना पंजीयन करा सकें. खाद्य मंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश में 12 लाख से अधिक किसान पंजीयन करा चुके हैं.
मध्य प्रदेश में 16 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में आयोजित अभियान की राज्य स्तरीय बैठक के बाद जिला कलेक्टर्स से वर्चुअल संवाद में गेहूं खरीद को लेकर निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 16 मार्च से 5 मई तक होगी. इसके अलावा अन्य संभागों जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल और सागर में 23 मार्च से 12 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी. किसान अपना पंजीयन 7 मार्च तक करा सकेंगे.
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गेहूं किसानों को बीते साल से 200 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा भाव मिलेगा
मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री के लिए किसानों में उत्साह देखा जा रहा है. केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं का एमएसपी 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले साल 2425 प्रति क्विंटल था. इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं किसानों को 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है. मतलब 160 रुपये बढ़ा एमएसपी और 40 रुपये बोनस यानी किसानों को बीते साल की तुलना में इस बार प्रति क्विंटल 200 रुपये ज्यादा भाव मिलेगा. राज्य सरकार ने कहा है कि वह अपने किसानों को गेहूं का 2625 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देगी.
खरीद केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं जिला कलेक्टर अपनी निगरानी में रखें. पंजीकृत किसानों में से चिन्हित किसानों के सत्यापन, खरीद केन्द्रों पर बारदाना की उपलब्धता और गेहूं किसानों को समय पर भुगतान की व्यवस्था पक्की की जाए. मुख्यमंत्री ने खरीद केंद्रों का समय-सीमा में निर्धारण, उनकी स्थापना और इन केन्द्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
किसानों के लिए पंजीयन की मुफ्त व्यवस्था
किसानों के लिए पंजीयन की मुफ्त व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है. जबकि, पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है.
