किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सख्ती बढ़ा दी है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ किसानों को हर हाल में दिया जाना है. किसानों को सही दाम मिल सके, इसके लिए मंडियों को बिचौलियों से मुक्त करना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि मंडियों में बिचौलिये मिलते हैं तो मंडी सचिव समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. इसके अलावा अगर मंडी में एमएसपी से कम पर उपज की सरकारी खरीद होती है तो भी अफसर नपेंगे.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (NAFED) (नाफेड) की समीक्षा बैठक की. बैठक में दलहन एवं तिलहन की खरीद व्यवस्था, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ सुनिश्चित करने तथा संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि MSP पर खरीद को और अधिक मजबूत, पारदर्शी बनाना होगा. दलहन आत्मनिर्भरता को गति देने एवं MSP पर सुनिश्चित खरीद के लिए नाफेड को और व्यवस्था मजबूत करनी होगी.
किसानों को उपज भुगतान में सुधार करने की जरूरत
केंद्रीय कृषि मंत्री ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) एवं मूल्य स्थिरीकरण निधि (PSF) के अंतर्गत संचालित खरीद कार्यों की प्रगति समीक्षा में कहा कि MSP पर खरीद को और मजबूत बनाने के साथ ही ट्रांसपैरेंट करना है. ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य बिना किसी देरी के मिल सके. इसके साथ ही किसानों को उपज का भुगतान तेज करने की व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए हैं. उन्होंने खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने का ध्यान रखने को कहा है.
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तूअर, उड़द मूंग की खरीद प्राथमिकता पर करने के निर्देश
केंद्रीय मंत्री ने तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहनों के उत्पादन एवं खरीद को प्राथमिकता देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इन फसलों को प्राथमिकता पर किसानों से खरीदा जाए और भुगतान प्रक्रिया तेज की जाए. उन्होंने कहा कि 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत उत्पादन बढ़ाना, उन्नत बीजों की उपलब्धता, तकनीकी सहयोग और प्रभावी मार्केटिंग सिस्टम विकसित करना होगा. इस मिशन का उद्देश्य देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा किसानों की आय में स्थायी वृद्धि पक्का करना है. इसे पूरा करने के लिए किसानों को दी जा रहीं सुविधाएं और बेहतर करनी होंगी.
मंडियों में बिचौलिये मिले तो नपेंगे अधिकारी
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंडियों को बिचौलियों से मुक्त करना होगा. ताकि, किसानों को सीधे सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ना और आसान हो सके. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्यों के साथ समन्वय मजबूत किया जाए और खरीद के साथ भंडारण व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए. कृषि मंत्री ने कहा मंडियों में बिचौलियों की सक्रियता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. इसको लेकर राज्यों को अलर्ट किया गया है.
