Pulses Crops Purchase: केंद्र सरकार ने चना, उड़द-मूंग समेत अन्य दलहन फसलों की खरीद को मंजूरी दे दी है. यह खरीद आंध्र प्रदेश के किसानों (Andhra Pradesh Farmers) से की जाएगी और इसके लिए खरीद टारगेट भी तय किया गया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि किसानों से दलहन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा. इससे राज्य के कई लाख दलहन किसानों को लाभ पहुंचेगा. वहीं, बीते साल की तुलना में बढ़ाए गए एमएसपी पर किसानों को भुगतान किया जाएगा. इसके साथ ही केंद्र के दलहन मिशन से जुड़े किसानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
आंध्र प्रदेश के किसानों की दलहन उपज खरीद का रास्ता साफ
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में रबी मार्केटिंग सीजन 2026 के लिए एमएसपी पर दलहन–तिलहन खरीद को मंजूरी दे दी है. मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस के तहत आंध्र प्रदेश में 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की एमएसपी पर दलहन उपज की खरीद को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है. किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह मंजूरी दी गई है.
मूंगफली समेत इन फसलों की होगी खरीद
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसके तहत रबी 2026 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चना, तूअर, मूंग, उड़द और मूंगफली की खरीद की जाएगी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 94,500 मीट्रिक टन चना की खरीद की जाएगी. 3,000 मीट्रिक टन तुअर उपज किसानों से खरीदी जाएगी. इसके साथ ही 15,250 मीट्रिक टन मूंग और 3,54,000 मीट्रिक टन उड़द की खरीद की जाएगी. वहीं, 39,000 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को भी मंजूरी दी गई है.
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दलहन उपज खरीद के लिए 3700 करोड़
केंद्र सरकार के अनुसार यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत की जाएगी. इन स्वीकृत खरीदों का कुल एमएसपी मूल्य 3,700 करोड़ रुपये से अधिक होगा. यह राशि सीधे दलहन किसानों से उपज खरीद के बाद उनके खाते में भेजी जाएगी. केंद सरकार के इस निर्णय से आंध्र प्रदेश राज्य के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी तथा उन्हें अपनी फसल को कम दाम पर बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी.
दलहन मिशन को मजबूती मिलेगी
मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह पहल दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों की आय में स्थिरता लाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके साथ ही दलहन मिशन में शामिल किसानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
