मध्य प्रदेश में मोटे अनाज ज्वार और बाजरा की सरकारी खरीद शुरू हो गई है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह खरीद आज 1 दिसंबर 2025 से शुरू की गई है. जबकि, धान की सरकारी खरीद भी 1 दिसंबर 2025 से शुरू कर दी गई है. खरीद के लिए किसानों को स्लॉट बुकिंग करनी होगी और खरीद केंद्रों पर क्वालिटी की सख्त जांच की जाएगी. फसल खरीद सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक होगी.
20 जनवरी तक उपज की खरीद करेगी राज्य सरकार
मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार आज 1 दिसंबर से राज्य में मोटे अनाज के साथ ही धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है. यह खरीद प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी. पंजीकृत किसानों से उपज खरीद की जा रही है और भुगतान 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, कुछ जिलों में बटाईदार, सिकमी किसान के रूप में पंजीकृत किसानों का वेरीफिकेशन नहीं हो पाने के कारण 12 दिसंबर के बाद ऐसे किसानों की उपज खरीद की जाएगी.
स्लॉट बुकिंग और मानक के अनुसार नमी वाली उपज ले जाएं
अपनी उपज बिक्री के लिए किसानों को ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. पंजीकृत किसानों को कहा गया है कि वे मंडी पहुंचने से पहले स्लॉट बुकिंग जरूर कर लें. ताकि उन्हें लाइन में खड़ा होना न पड़े और समय की बचत हो सके. खरीद केंद्रों पर क्वालिटी की सख्त जांच की जाएगी. इसलिए तय मानक के अनुरूप नमी में ही उपज ले जाएं. सभी किसानों को MSP का लाभ दिया जा रहा है.
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सिकमी, बटाईदार किसानों का वेरीफिकेशन 12 तक करने के निर्देश
खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज खरीद के लिए पंजीकृत किसानों के सत्यापन के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए है. इसके अनुसार विदिशा जिले में 12 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज खरीद के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन के लिए जारी निर्देश के अनुसार सिकमी, बटाईदार, वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था की ओर से संचालित पंजीयन केन्द्रों पर करने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अनुबंध सिकमीनामा की प्रति पोर्टल पर अपलोड करने तथा पंजीकृत किसान की भूमि एवं फसल का सत्यापन राजस्व विभाग के जरिए किए जाने का प्रावधान किया गया है.
जिलेवार पंजीकृत किसानों की जानकारी जारी की गई है. जिलों में सिकमी, बटाईदार, वन पट्टाधारी किसान पंजीयन के लिए निर्धारित अनुबंध पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाने के चलते किसान पंजीयन संदेहास्पद होने की संभावना है. ऐसे में सिकमी, बटाईदार, वन पट्टाधारी पट्टाधारी श्रेणी के तहत पंजीकृत किसानों का सत्यापन 12 दिसंबर से पहले करना अनिवार्य किया गया है.
धान के लिए 69 रुपये बढ़ाकर दिए जा रहे
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के धान किसानों को बीते साल की तुलना में 69 रुपये प्रति क्विंटल भाव बढ़ाकर दे रही है. इस बार भी धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है. सरकार ने सामान्य धान का MSP 2369 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड-ए धान का MSP 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.