छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो गया है. इसके तहत किसानों से धान की सरकारी खरीद की जा रही है और यह खरीद अभियान राज्य के सभी जिलों में 31 जनवरी तक चलेगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धान खरीदी के लिए पारदर्शी व्यवस्था की गई है. पहली बार खरीद केंद्रों पर माइक्रो एटीएम भी लगाए गए हैं, ताकि किसानों को तुरंत भुगतान किया जा सके.
पहले दिन एमएसपी पर 18 हजार क्विंटल धान खरीद हुई
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की सरकारी खरीद की शुरुआत की गई है और पहले दिन 18639 क्विंटल धान किसानों से खरीदा गया है. धान बिक्री के लिए किसान अपनी उपज लेकर खरीद केंद्रों और निर्धारित मंडियों में पहुंच रहे हैं. लेकिन, पहले दिन तय खरीद केंद्रों की तुलना में कुछ ही पर धान की खरीद की जा सकी. इसकी वजह से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
2739 खरीद केंद्र बने, तुरंत पेमेंट के लिए माइक्रो एटीएम लगाए गए
पहले दिन केवल 188 खरीद केंद्र ही सक्रिय किए जा सके हैं, जबकि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य में कुल 2739 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं. इन खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. वहीं, भुगतान की सुविधा सुगम बनाने हेतु माइक्रो एटीएम भी स्थापित किए गए हैं. ताकि, किसान को उपज बिक्री होने के साथ ही भुगतान किया जा सके.
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धान किसानों को बोनस के साथ मिल रहा 3100 रुपये भाव
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सरकार का ध्येय केवल धान खरीदना नहीं, बल्कि किसान के श्रम का सम्मान सुनिश्चित करना है और इसीलिए राज्य के धान किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार का धान खरीद का टारगेट 160 लाख मीट्रिक टन है. किसानों को धान उपज के लिए एमएसपी 2300 रुपये और बोनस 800 रुपये मिलाकर कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है.
इस बार धान खरीद में डिजिटल तरीका अपना रही सरकार
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार खेती-किसानी को बढ़ावा देने के लिए निष्ठा, संवेदनशीलता और सजगता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धान खरीदी को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा. किसानों की किसी भी प्रकार की असुविधा को रोकने के लिए सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. इस वर्ष धान खरीदी में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और टोकन ऐप, जीपीएस आधारित परिवहन, सतर्क ऐप और कमांड एंड-कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्थाएं मजबूत की गई हैं.
