सोयाबीन की सरकारी खरीद शुरू.. मंडी में फसल लेकर जुटे किसान, भावांतर योजना के लिए कंट्रोल रूम बना

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल खरीद आज यानी 24 अक्तूबर से शुरू हो गई है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए किसान मंडियों में जुटे हैं. सरकार ने सोयाबीन किसानों को उनकी उपज का उचित दाम देने के इरादे से राज्य की मंडियों पर खरीद की समुचित व्यवस्था की गई है. किसानों को असुविधा से बचाने और उनकी दिक्कत को तुरंत दूर करने के लिए मंडी बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है. वहीं, राज्य के 9 लाख से ज्यादा किसानों ने भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं.

आज से 15 जनवरी तक होगी सोयाबीन की सरकारी खरीद

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सोयाबीन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाए जाने के उद्देश्य से सोयाबीन भावांतर योजना 2025 अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी आज 24 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है. यह खरीद प्रक्रिया लगभग 3 महीने यानी 15 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी. अपनी सोयाबीन फसल की बिक्री के लिए मंडियों में किसान पहुंच रहे हैं. अभी उन्हीं किसानों की उपज की खरीद की जा रही है जिन्होंने ई-उपार्जन पोर्टल और भावांतर योजना के लिए पंजीयन कराए हैं.

भावांतर योजना का लाभ देने के लिए कंट्रोल रूम

भावांतर योजना  के तहत प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों, किसान संगठनों, व्यापारी संगठनों, मंडी बोर्ड, मंडी समितियों के अधिकारिओं, कर्मचारियों की सुविधा के लिए भोपाल स्थित मंडी बोर्ड मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो कि सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चालू रहेगा. कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 0755-2556207 है. किसी भी सूचना, समस्या के संबंध में कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकता है. कंट्रोल रूम प्रभारी अधिकारी के रूप में संयुक्त संचालक संगीता ढ़ोके को नियुक्त किया गया है.

भावांतर के लिए 9 लाख किसानों के पंजीकरण

मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के हित में भावांतर योजना प्रारंभ की गई है. इसके तहत अगर तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर किसान की उपज बिकती है तो किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई भावांतर योजना के तहत राज्य सरकार करेगी. भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में तीन गुना से अधिक पंजीयन हुए हैं. राज्य सरकार के अनुसार 9.36 लाख किसानों ने योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है.

सोयाबीन का एमएसपी कितना है

केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. मध्य प्रदेश सरकार ने यही सोयाबीन का भाव अपने किसानों को देने की घोषणा की है. उधर, कुछ इलाकों के किसानों ने बाजार में एमएसपी से कम भाव पर सोयाबीन उपज की खरीद होने की बात कही है. किसानों का कहना है कि सोयाबीन के लिए उन्हें 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है. हालांकि, कल से सरकारी खरीद शुरू होने पर भाव ठीक मिलने की उम्मीद जताई गई है.