Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बढ़ी दरों के साथ भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. योगी कैबिनेट ने गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी के बाद तय नई दरों के साथ नए पेराई सीजन में किसानों को भुगतान को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के किसानों को चीनी मिलों की ओर से गन्ने का भुगतान नई दरों के साथ शुरू कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से इस बार गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा.
योगी सरकार के गन्ना के लिए कितना मूल्य बढ़ाया है
किसानों को बढ़ा हुआ गन्ना मूल्य मिलने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अक्टूबर को पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना के राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) में 30 रुपये की रिकार्ड वृद्धि की घोषणा की थी. इस वृद्धि से अगेती गन्ना के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ना के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल एसएपी किसानों को मिलनी है. जबकि, अनुपयुक्त प्रजाति के गन्ना के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य तय किया गया है.
कैबिनेट ने नई दरों के साथ किसानों को भुगतान की मंजूरी दी
योगी सरकार के गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी के हिसाब से गन्ना किसानों को 1 नवंबर 2025 से शुरू हुए नए पेराई सीजन में भुगतान किया जाएगा. योगी कैबिनेट ने नई दरों के साथ गन्ना किसानों को भुगतान की मंजूरी दे दी है. इसके बाद गन्ना विभाग ने किसानों को बढ़े हुए गन्ना मूल्य के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सरकारी बयान में कहा गया है कि पर्वांचल और पश्चिमी यूपी के किसानों को नई दरों के साथ भुगतान का लाभ दिया जा रहा है.
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गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी.
50 लाख किसानों के खाते में 3 हजार करोड़ अधिक आएंगे
राज्य सरकार के गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी के साथ भुगतान के फैसले से राज्य के 50 लाख गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. जबकि, नई दरों से भुगतान होने पर इस सीजन किसानों के खाते में 3 हजार करोड़ रुपये अधिक आएंगे. बता दें कि गन्ना और चीनी उत्पादन के मामले उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों को पछाड़ दिया है. इस सीजन अच्छी मॉनसूनी बारिश के चलते 10 फीसदी उत्पादन बढ़ने की संभावना है.
गन्ना किसानों को भुगतान शुरू किया गया.
गन्ना खरीद पर चीनी मिलों पर परमिट शुल्क लगेगा
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य की समस्त चीनी मिलों के लिए गन्ना खरीद के लिए एसएपी निर्धारित कर दिया गया है. किसानों को इसके आधार पर गन्ना मूल्य भुगतान चीनी मिलें करेंगी. उन्होंने कहा कि गन्ना की खरीद पर अब राज्य सरकार परमिट शुल्क लगाएगी. अभी शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है. कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
