तमिलनाडु के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आर. विनोद ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में राज्य का कृषि बजट 2026-27 पेश किया. उन्होंने किसानों के लिए अल नीनो स्थितियों को खतरनाक बताया और कहा कि सरकार ने इससे निपटने के लिए कंटेंजेंसी प्लान लागू कर चुकी है. अल नीनो के खतरे से निपटने के लिए 340 करोड़ फंड का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही किसानों की कर्जमाफी के लिए 5932 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है. इसके अलावा धान सब्सिडी के लिए कुरुवई पैकेज और बिजली नलकूप सिंचाई सब्सिडी योजना के तहत 14 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.
अल नीनो से निपटने के लिए 340 करोड़ खर्च होंगे
कृषि मंत्री आर. विनोद ने विधानसभा में तमिलनाडु का कृषि बजट पेश करते हुए कहा कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार सुपर अल नीनो की स्थिति के कारण राज्य के 12 जिलों के अधिक प्रभावित होने की आशंका है. मंत्री ने कहा कि यह बजट विभिन्न हितधारकों से परामर्श के बाद तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि अल नीनो के खतरे से निपटने के लिए 340 करोड़ फंड का प्रावधान किया गया है.
राज्य में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार का पहला कृषि बजट पेश करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि मौसम में भारी उतार-चढ़ाव के संकट से कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए बड़े वित्तीय कदम उठाए हैं. गुरुवार को राज्य की खास कृषि वित्तीय योजना पेश करते हुए कृषि मंत्री आर. विनोद ने बताया कि अनुमानित मॉडल बताते हैं कि 12 जिले विनाशकारी सुपर अल नीनो घटना के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं.
फसल ऋण की माफी पर खर्च होंगे 5932 करोड़ रुपये
कृषि मंत्री ने कहा कि यह समझते हुए कि जलवायु संबंधी झटकों से छोटे किसानों में बड़े पैमाने पर कर्ज न चुका पाने की समस्या पैदा होती है, बजट में कर्ज माफी का एक बड़ा पैकेज शामिल किया गया है. सरकार ने कुल 5,932 करोड़ रुपये के फसल ऋण को माफ करने की मंजूरी दी है.
कर्जमाफी का लाभ राज्य भर के 14.43 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा और इनका कर्ज सीधे तौर पर माफ हो जाएगा, जिससे उनका क्रेडिट हिस्ट्री साफ हो जाएगा और वे आने वाले बुवाई के मौसम के लिए नया पैसा हासिल कर सकेंगे.
धान सब्सिडी के लिए कुरुवई पैकेज की घोषणा
कृषि मंत्री ने कुरुवई पैकेज स्कीम की घोषणा करते हुए बताया कि योजना के तहत 134 करोड़ रुपये का खास बजट तय किया गया है. इसका मकसद कावेरी डेल्टा इलाके में कम समय में तैयार होने वाली जरूरी कुरुवई धान की फसल की खेती के लिए सब्सिडी देना है.
कुरुवई की खेती 8,26,000 एकड़ जमीन पर की गई है. खेती वाली पूरी जमीन को 100 फीसदी फसल बीमा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा. 38 नोटिफाइड जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने अपने फ़ंड से 648 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
Chennai, Tamil Nadu: Agriculture and Farmers’ Welfare Minister Vinoth, while presenting the Agriculture Budget in the Tamil Nadu Legislative Assembly, says, “A total of 2,509 kilometres of C and D category canals in the Delta districts have been desilted. Due to the low storage… pic.twitter.com/2l2wI6uRHf
— IANS (@ians_india) August 6, 2026
बिजली नलकूप सिंचाई के लिए सब्सिडी मिलेगी
कृषि विभाग कुल 14,984 करोड़ के बजट को खेती की लागत पर भारी सब्सिडी के रूप में भी खर्च करेगा. इसके तहत किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 7,432 करोड़ रुपये की बिजली नलकूप सिंचाई योजना का प्रावधान किया गया है. इससे यह पक्का होगा कि जमीन के नीचे के पानी से सिंचाई करने वाले पंप चल सकें और ग्रामीण परिवारों को बिजली की कमी या महंगी बिजली का सामना न करना पड़े.
कृषि मंत्री ने इसके अलावा भी कृषि विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं.
