पहाड़ों में बसे गांवों की जिंदगी सिर्फ खेत-खलिहानों तक सीमित नहीं होती, वहां का हर घर अपने मवेशियों से गहराई से जुड़ा होता है. गाय-भैंस, बकरी और अन्य पालतू जानवर सिर्फ भावनाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि आय का एक मजबूत जरिया भी हैं. इसी को समझते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुपालन को सम्मानजनक और लाभकारी पेशा बनाने की दिशा में कई बड़ी पहलें की हैं.
44 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स और एक कॉल पर इलाज
पशुओं के इलाज को अब गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है. सरकार ने पूरे राज्य में 44 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स (MVU) तैनात की हैं, जो जरूरतमंद पशुपालकों के घर तक जाकर इलाज की सुविधा देती हैं. इसके लिए एक समर्पित टोल फ्री नंबर 1962 भी चालू किया गया है. अब तक इस सेवा के जरिए 18,700 से ज्यादा बीमारियों से जुड़ी कॉल और 17,850 अन्य पशु संबंधित समस्याएं हल की जा चुकी हैं.
गरीब पशुपालकों को 50 फीसदी सब्सिडी पर मिल रहा पशु आहार
राज्य सरकार ने ‘गर्भित पशु आहार योजना’ के तहत जरूरतमंद पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण पशु आहार पर 50 फीसदी अनुदान देना शुरू किया है. अब तक 31,110 पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिल चुका है. इससे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखी गई है.
दूध पर एमएसपी लागू करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने एक महत्वपूर्ण चुनावी वादे को निभाते हुए राज्य में गाय और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू किया है. हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है, जहां डेयरी किसानों को उनके दूध की तय दर पर सरकारी खरीद की सुविधा मिली है. फिलहाल 38,400 पशुपालकों से प्रतिदिन 2.25 लाख लीटर गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर और 1,482 किसानों से 7,800 लीटर भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है. खास बात ये है कि अब बकरी के दूध की खरीद भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है, जिसमें 70 रुपये प्रति लीटर की दर तय की गई है.
