सब्जियों को खेत से मंडी तक पहुंचने के क्रम में लगने वाले दिनों के दौरान अब उपज खराब नहीं होगी. क्योंकि, हरी सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए हर जिले में और प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने का निर्णय लिया गया है. यह कोल्ड स्टोरेज चेन सहकारिता विभाग के सहयोग से बनेगी, जिसमें किसानों की सब्जियों को स्टोर किया जा सकेगा और अच्छे दाम मिलने पर मंडी में उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा. वहीं, 89 जगहों पर कोल्ड स्टोरेज बनाने को मंजूरी दे दी गई है. राज्य के सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों की उपज को बर्बाद नहीं होने देंगे और उन्हें सही कीमत दिलाने पर जोर है. खासकर जैविक और नेचुरल खेती करने वाले किसानों को नुकसान से बचाने की तैयारियां की गई हैं.
हरी सब्जियों के लिए खोले जाएंगे कोल्ड स्टोरेज
बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने भागलपुर स्थित अतिथि भवन में कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने की राज्य सरकार की नई पहल की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हर जिले में हरी सब्जियों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग कृषि विभाग के साथ मिलकर काम करेगा. ताकि किसानों तक इस पहल का सही और समुचित तरीके से लाभ पहुंचाया जा सके.
सहकारिता बैंकों के जरिए 23 जिलों में खुलेंगे कोल्ड स्टोर
सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य के 23 जिलों में मौजूद सहकारिता बैंकों के जरिए अब प्रत्येक प्रखंड में हरी सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे. इसका उद्देश्य किसानों की उपज को संरक्षित करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि हरी सब्जियों और फलों के रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ये बर्बाद न हों.
सब्जियों की प्रॉसेसिंग से किसानों को ऊंचे दाम मिलेंगे
मंत्री ने कहा कि इन सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय तक स्टोर किया जा सकेगा. किसान अच्छा भाव मिलने पर मंडी में उपज ले जा सकेंगे. सहकारिता विभाग जैविक और नेचुरल तरीके से उगाई गई सब्जियों का पाउडर बनाकर प्रोसेसिंग कराएगा और उत्पाद के तौर पर बाजार में बिक्री की जाएगी. सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा.
बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार
उन्होंने कहा कि सब्जियों का उत्पादन, प्रॉसेसिंग और मार्केटिंग यानी बाजार के हर स्तर पर सहकारिता विभाग कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि सुधा डेयरी की तरह अब सब्जी उत्पादन को भी तकनीकी रूप से अपग्रेड कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके साथ ही बुनकरों को भी सहकारिता समितियों से जोड़ने की योजना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सके.
बिहार में 89 जगह पर कोल्ड स्टोरेज बनने को मंजूरी
वेजिटेबल फेडरेशन (वेज फेड) को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में फिलहाल 89 स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और कार्यालयों के निर्माण के लिए सहकारिता विभाग की ओर से बजट मंजूर किया जा चुका है. इनमें प्रत्येक स्थान पर 10 टन के कोल्ड स्टोरेज और 20 टन के गोदाम बनाए जा रहे हैं. भागलपुर और बांका जिलों में वेज फेड का कार्य तेजी से प्रगति पर है.
