Paddy Procurement: उत्तर प्रदेश में इस साल धान की बंपर खरीद हो रही है. राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इस साल धान खरीद में किसानों की भागीदारी बढ़ी है और ऑनलाइन केंद्रों के जरिए व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. वर्ष 2025-26 में अब तक 4,09,444 किसान सीधे धान खरीद प्रक्रिया से जुड़े हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 3,73,840 थी. सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह बढ़ोतरी सरकार द्वारा बनाए गए भरोसे और आसान प्रक्रियाओं का नतीजा है. अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, चालू विपणन वर्ष में कुल 25,02,149.60 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है.
राज्य में 4,743 ऑनलाइन खरीद केंद्र काम कर रहे हैं
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवक्ता ने कहा कि धान खरीद के साथ-साथ सरकार ने उसकी ढुलाई (डिस्पैच) व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि किसान पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है. उन्होंने कहा कि भुगतान को लेकर सरकार ने जिम्मेदार और संतुलित नीति अपनाई है और अब तक किसानों को 5,569.97 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. धान खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य में 4,743 ऑनलाइन खरीद केंद्र काम कर रहे हैं, जो पिछले साल के 4,347 केंद्रों से अधिक हैं.
8,82,988 किसानों ने धान के लिए पंजीकरण कराया
किसान पंजीकरण को लेकर राज्य सरकार ने कहा कि 19 दिसंबर तक 8,82,988 किसानों ने धान के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें से 6,68,698 किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है. पिछले साल इसी अवधि में 7,13,600 किसानों ने पंजीकरण कराया था और 6,10,135 किसानों का सत्यापन हुआ था. इससे साफ है कि इस साल न सिर्फ पंजीकरण बढ़ा है, बल्कि सत्यापन की प्रक्रिया भी तेज हुई है.
अब तक 91.49 करोड़ रुपये का किया गया भुगतान
राज्य सरकार ने मिलेट (मोटे अनाज) खरीद के आंकड़े भी साझा किए. 2025-26 सीजन में अब तक 1,72,109.30 मीट्रिक टन मिलेट की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल यह 81,058.91 मीट्रिक टन थी. इस साल 41,568 मिलेट किसानों ने अपनी उपज बेची, जबकि पिछले साल यह संख्या 15,096 थी. जबकि, इस साल ज्वार की खरीद 26,448.60 मीट्रिक टन रही है. सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत 7,814 ज्वार किसानों ने अपनी फसल बेची, जो पिछले साल के 7,282 किसानों से ज्यादा है. ज्वार किसानों को अब तक 91.49 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इसके लिए राज्य में 82 ऑनलाइन खरीद केंद्र काम कर रहे हैं.