पंजाब इस समय भयानक बाढ़ से जूझ रहा है और हालात काफी खराब हैं. लोगों को राहत देने और राज्य को दोबारा पटरी पर लाने के लिए तुरंत मदद की जरूरत है. इसी को लेकर संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंजाब के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है. मीत हेयर ने केंद्र से तत्काल 20,000 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत देने की मांग की है और कहा है कि नुकसान का पूरा आंकलन होने के बाद एक बड़ा पैकेज भी दिया जाए. साथ ही उन्होंने पंजाब के लंबे समय से लंबित 60,000 करोड़ रुपये की राशि को भी जल्द जारी करने की अपील की है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी प्रधानमंत्री से तुरंत दखल देने की मांग की है.
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मीत हेयर ने कहा कि पंजाब, जो पूरे देश को अनाज देता है, आज मुश्किल में है और अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस मुश्किल घड़ी में राज्य की मदद करे. बाढ़ ने जान-माल, पशुधन, फसलें और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसका सीधा असर देश की खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा. इस बार बाढ़ ने पंजाब में तबाही उस वक्त मचाई जब फसल की कटाई अपने चरम पर थी. फसलें तो बर्बाद हुई हीं, साथ ही भारी संख्या में मवेशियों की मौत से डेयरी और पशुपालन से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका पर भी बड़ा असर पड़ा है.
रावी नदी में जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया
सांसद मीत हेयर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण रावी नदी में जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया, जिससे रणजीत सागर डैम का जलस्तर 10 दिनों में 25 फीट तक बढ़ गया. इस वजह से 1988 से भी ज्यादा पानी छोड़ना पड़ा, जिससे माझा क्षेत्र के तीन जिलों के करीब 300 गांवों में बाढ़ आ गई. इसी तरह, पोंग डैम से छोड़े गए अतिरिक्त पानी ने ब्यास नदी में बाढ़ ला दी, जिससे कपूरथला और होशियारपुर के गांव प्रभावित हुए. साथ ही, भाखड़ा डैम में पानी बढ़ने से सतलुज नदी के किनारे के जिलों में भी बाढ़ आई. दूसरी ओर, घग्गर नदी भी लगातार खतरे के निशान पर बनी हुई है और सितंबर में भी पंजाब में भारी बारिश जारी रही.
विशेष केंद्रीय राहत पैकेज की मांग
मीत हेयर ने प्रधानमंत्री से पंजाब के लिए एक विशेष केंद्रीय राहत पैकेज की मांग की है, जिसमें बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा, टूटी हुई सड़कों और इन्फ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत, सिंचाई व्यवस्था की बहाली और नदियों के किनारों को मजबूत करने का काम शामिल हो. उन्होंने सुझाव दिया कि घग्गर और अन्य नदियों के किनारों को भविष्य की बाढ़ से बचाने के लिए कम से कम 4.5 फीट ऊंचा किया जाए.
