केंद्र सरकार के उपभोक्ता विभाग के तहत काम करने वाला राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) ने तमिलनाडु के 8 गैर-डेल्टा जिलों में धान की खरीद रोक दी और भुगतान में देरी की. ऐसे में किसानों के विरोध के बाद, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम (TNCSC) को निर्देश दिया है कि वे सीधे किसानों को 143 करोड़ रुपये दें. यह रकम बाद में NCCF से वसूल की जाएगी.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले सात से दस दिनों के अंदर लगभग 5,000 किसानों को कुल 143 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे. NCCF ने इन आठ जिलों तिरुवन्नामलाई, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, वेल्लोर, रानीपेट, विल्लुपुरम और तिरुवल्लूर से धान खरीदा था, जो कावेरी सिंचाई क्षेत्र के बाहर आते हैं. तमिलनाडु सरकार ने यह राशि जारी करने का फैसला केंद्र सरकार की हालिया मांग के बाद लिया है, जिसमें राज्य से इस समस्या को हल करने की अपील की गई थी.
24,000 किसानों ने बेचा धान
अधिकारियों के अनुसार, NCCF ने 24,000 किसानों से कुल 810 करोड़ रुपये की धान खरीदी थी, जिनमें से 20 जून तक 19,000 किसानों को 667 करोड़ रुपये भुगतान किए जा चुके हैं. TNCSC, जो केंद्रीय पूल प्रणाली के तहत धान खरीद की जिम्मेदार एजेंसी है, ने इन जिलों में NCCF से खरीद कार्य संभालने का भी फैसला किया है. TNCSC और NCCF के बीच पहले का समझौता था कि NCCF आठ गैर-डेल्टा जिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदेगा.
NCCF ने 8 जिलों में धान खरीद बंद कर दी
समझौते के अनुसार, NCCF को खरीदा हुआ धान चावल में बदलकर TNCSC को देना था, जिसके बाद TNCSC, NCCF को भुगतान करता. हालांकि NCCF ने किसानों से करीब 3.6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, लेकिन इसका 40 फीसदी भी चावल में बदल नहीं पाया. इससे सप्लाई चेन टूट गई और भुगतान में देरी हुई. इसके अलावा, NCCF द्वारा खरीदा गया धान कई खुल्ले डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स (DPCs) में रखा गया, जिससे बारिश के कारण नमी बढ़ी और स्टोरेज में नुकसान हुआ. इसी वजह से NCCF ने आठ जिलों में धान खरीद बंद कर दी.
इस साल ज्यादा धान खरीद की उम्मीद
टीएनसीएससी के प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक) बी. मुरुगेश का कहना है कि NCCF द्वारा संचालित सभी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स (DPCs) से धान का स्टॉक पूरी तरह साफ कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि 22 जून तक, TNCSC और NCCF ने मिलकर 4.71 लाख किसानों को कुल 9,396 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. बाकी बचे 143 करोड़ रुपये अगले 10 दिन में चुकाए जाएंगे. मुरुगेश ने कहा कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 में अब तक 39 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह मात्रा 29 लाख टन थी. उन्होंने कहा कि इस साल धान की खरीद पिछले साल से 8 से 9 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है.
