बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती की लागत घटाने के लिए एक बड़ी पहल की है. अब जैविक खाद और बायो गैस प्लांट लगाने पर किसानों को सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा. राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं सह-कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तीन नई योजनाओं की घोषणा की है, जो पूरे राज्य के 38 जिलों में लागू होंगी. इसका मकसद रासायनिक खाद की जगह जैविक विकल्पों को बढ़ावा देना है.
वर्मी कम्पोस्ट इकाई पर 50 फीसदी अनुदान
बिहार सरकार के कृषि विभाग के मुताबिक, सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ‘पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना’ के तहत जो किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन भी करते हैं, उन्हें जैविक खाद बनाने के लिए यूनिट लगाने पर मदद मिलेगी. 75 घन फीट की यूनिट लगाने पर सरकार लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 5,000 रुपये तक अनुदान देगी. इसके तहत एक किसान को तीन यूनिट तक का लाभ मिल सकता है. इस योजना के लिए साल 2025-26 में 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और 20,000 यूनिट लगाने का लक्ष्य तय किया गया है.
बायो गैस प्लांट के लिए 22,500 रुपये तक मदद
सरकार ने गोबर और जैविक कचरे से गैस बनाने के लिए ‘गोबर/बायो गैस संयंत्र योजना’ शुरू की है. इस योजना में 2 घन मीटर क्षमता वाला प्लांट लगाने पर किसान को लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 21 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी. इसके साथ 1,500 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलाकर कुल 22,500 रुपये की मदद दी जाएगी. साल 2025-26 में ऐसे 100 प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर कुल 22.50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
व्यावसायिक वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर 40 फीसदी अनुदान
एफपीओ, किसान समूह, स्टार्टअप, एनजीओ और कृषि विज्ञान केंद्रों को व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाने के लिए सरकार की ओर से सहायता मिलेगी. अगर वे 1000, 2000 या 3000 मीट्रिक टन क्षमता वाली यूनिट लगाते हैं तो उन्हें क्रमशः 6.40 लाख रुपये, 12.80 लाख रुपये और 20 लाख रुपये तक का 40 फीसदी अनुदान मिलेगा. इस योजना के तहत 10 यूनिट लगाने के लिए कुल 2 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है.
बिहार में जैविक खेती को मिलेगा बल
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये तीनों योजनाएं बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देंगी. इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, खेती की लागत कम होगी और उन्हें रासायनिक खाद पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. साथ ही स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी. सरकार का यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित होगा.
