यूरिया की किल्लत केवल तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, बल्कि ओडिशा में भी किसानों को एक बोरी खाद के लिए घंटों कतार में इंतजार करना पड़ रहा है. खास कर जनजातीय बहुल सुंदरगढ़ जिले में किसानों को इस वक्त भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी समय पर सब्सिडी वाला यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. ऐसे में किसान काफी परेशान हैं. क्योंकि अभी फसलों के विकास के लिए खाद की बहुत जरूरत है. अभी जिले के अंदर खाद वितरण केंद्रों पर अफरातफरी का माहौल है, और कई इलाकों से यूरिया की कालाबाजारी की शिकायतें भी मिल रही हैं. किसानों को यूरिया की एक बोरी 800 रुपये तक में बेची जा रही है.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार मॉनसून समय से पहले आ गया और अच्छी बारिश भी हुई, जिस वजह से धान की खेती जल्दी शुरू हो गई. फिलहाल ज्यादातर जगहों पर फसल बूट पत्ती से लेकर फूल निकलने और पत्तों की वृद्धि वाले चरण में है. ऐसे में इस समय धान के खेत में यूरिया का छिड़काव करना बहुत जरूरी है. अगर समय पर खाद का छिड़काव नहीं किया गया, तो धान का विकास रूक जाएगा, जिससे पैदावार पर भी असर पड़ेगा. लेकिन यूरिया न मिलने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन्होंने सरकार से तुंरत खाद की व्यवस्था करने की मांग की है.
यूरिया की कालाबाजारी
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, खरीफ सीजन 2025 के लिए 22,100 टन खाद (जिसमें 10,000 टन यूरिया और 6,500 टन डीएपी शामिल हैं) 68 पैक्स और लैम्प्स के ज़रिए, साथ ही 253 लाइसेंस प्राप्त निजी विक्रेताओं के माध्यम से वितरित करने की योजना थी. किसानों की भारी मांग के बीच, ज्यादातर PACS और LAMPS केंद्रों पर यूरिया का स्टॉक खत्म हो चुका है या फिर बहुत सीमित मात्रा में बचा है. गौरतलब है कि साल 2024 में उर्वरक वितरण का लक्ष्य 29,250 टन था. उधर, उर्वरक की किल्लत और बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कुछ डीलर 45 किलो का यूरिया बैग 266.50 रुपये की सरकारी कीमत की बजाय 700 से 800 रुपये तक में बेच रहे हैं.
8,600 टन खाद का वितरण
सुंदरगढ़ के मुख्य जिला कृषि अधिकारी (CDAO) एलबी मलिक ने कहा कि शुरुआती स्टॉक और नई खेप के साथ, अब तक कुल 10,133 टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हुआ है, जिसमें से करीब 8,600 टन किसानों को बांटा जा चुका है. उन्होंने आगे कहा कि अगले कुछ दिनों में 1,200 टन यूरिया की नई खेप आने की उम्मीद है. पूरे जिले के 17 ब्लॉकों में कालाबाजारी रोकने के लिए संयुक्त टीमें बनाई गई हैं.
