फसल बीमा को लेकर बड़ा अपडेट, किसानों को मिलेगा फसल मुआवजा..1150 करोड़ जारी

Crop Insurance: राजस्थान सरकार ने खरीफ 2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1150.04 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इससे 2.17 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. सरकार जल्द ही 2237 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान भी करेगी, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से राहत और आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी.

Saurabh Sharma
नोएडा | Updated On: 19 Apr, 2026 | 12:26 PM

PMFBY Scheme: राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए 1150.04 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. इस फैसले से लाखों किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी और समय पर आर्थिक मदद मिल पाएगी, जिससे खेती करना पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान हो सकेगा.

2.17 करोड़ किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल (Dr Kirori Lal) के बताया कि खरीफ 2025 सत्र में पंजीकृत 2.17 करोड़ बीमाधारक किसानों को इस योजना का लाभ  मिलेगा. राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 1150.04 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं, जिससे किसानों को कम प्रीमियम में ज्यादा सुरक्षा मिल रही है. इससे खासकर छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिली है, जो मौसम के जोखिम से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.

जल्द मिलेगा 2237 करोड़ रुपये का क्लेम

सरकार ने ये भी साफ किया है कि खरीफ 2025 के तहत किसानों को करीब 2237 करोड़ रुपये के बीमा दावों का भुगतान जल्द किया  जाएगा. यह राशि प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी, ताकि जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें तुरंत मदद मिल सके. इससे किसान बिना ज्यादा परेशानी के अगली फसल की तैयारी कर पाएंगे और आर्थिक संकट से बाहर निकल सकेंगे.

फसल को हर चरण में मिलेगी सुरक्षा

ये योजना किसानों  को बुआई से लेकर कटाई तक पूरी सुरक्षा देती है. अगर बुआई नहीं हो पाती, खड़ी फसल खराब हो जाती है या कटाई के बाद 14 दिनों के अंदर नुकसान होता है, तो भी किसान को बीमा का लाभ मिलता है. सरकार इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.

प्रीमियम में सरकार का बड़ा सहयोग

कृषि मंत्री ने बताया कि खरीफ 2025 के आंकड़ों के अनुसार किसानों ने 466.14 करोड़ रुपये का प्रीमियम (Crop Insurance) जमा किया है. वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने 1150.04-1150.04 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है. इससे किसानों का खर्च काफी  कम हुआ है और ज्यादा किसान इस योजना से जुड़ पा रहे हैं. सरकार का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ऐसी योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा.

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Published: 19 Apr, 2026 | 12:25 PM
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