उत्तर प्रदेश में खेती किसानी को फायदे का सौदा बनाने के लिए डिजिटल खेती को भी नए रूप में बढ़ावा दिया जाएगा. खेती के डिजिटलीकरण के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे. इसी कड़ी में यूपी में खेती-किसानी को फायदे का सौदा बनाने के लिए केंद्र सरकार 550 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है. योगी सरकार का फोकस दालों समेत विभिन्न खाद्यान्न फसलों की नई हाईब्रिड किस्मों पर है. इसी के साथ पैदावार बढ़ाने और फसलों को बीमारियों और कीड़ों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने की भी तैयारी है. सिंचाई और जल बचत उपकरण के साथ कृषि मशीनरी को भी उत्तर प्रदेश सरकार विकसित करेगी. डबल इंजन की सरकार इन योजनाओं के सहारे गांवों में खुशहाली लाने की पूरी तैयारी कर रही है.
जैव-फोर्टिफाइड किस्मों की फसलों पर रहेगा जोर
केंद्र सरकार ने यूपी के लिए कृषोन्नति योजना के अंतर्गत राशि आवंटन की है. जिसमें 2025-26 के लिए केंद्र की तरफ से 550 करोड़ से अधिक की राशि दी जाएगी. केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत धनराशि खर्च करती है. इसके तहत जैव-फोर्टिफाइड किस्मों की फसलों, जलवायु के अनुकूल और हाइब्रिड उपज पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इन फसलों की खेती करने वाले जिलों को कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कितनी राशि दी जाएगी, इसकी रणनीति भी बनाई जाएगी. इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव के साथ कृषि सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र भी भेजा गया है.
केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित राशि
उत्तर प्रदेश में कृषि विस्तार के लिए 14000 लाख रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के लिए 13129 लाख, बागवानी के एकीकृत विकास के मिशन के लिए 8500 लाख, बीज के लिए 2200 लाख, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन के लिए 4100 लाख, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम के लिए 66 लाख, राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 400 लाख, डिजिटल कृषि के लिए 12609 लाख. आवंटित की गई इस राशि को मिलाया जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए कुल मिलाकर 550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
डिजिटल खेती से आएगा बदलाव
कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के कृषि में बड़ा बदलाव लाएगा. किसानों को डिजिटल खेती से जोड़कर प्रदेश में डिजिटल खेती से बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है. इस बदलाव से प्रदेश के किसान सशक्त और स्वावलंबी बनेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में टर्निंग प्वाइंट साबित होगी.
