Ladli Behna Yojana 34th installment: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता की 34वीं किस्त जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर जिले के घाटीगांव स्थित शबरी माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की.
इस बार प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 1836 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी गई है. लंबे समय से महिलाएं मार्च महीने की किस्त का इंतजार कर रही थीं, जो अब खत्म हो गया है.
हर महीने मिलती है आर्थिक सहायता
लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. पहले यह राशि 1250 रुपये थी, लेकिन सरकार ने महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें बढ़ोतरी कर दी.
यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बीच में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है.
आज लाड़ली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खाते में अंतरित करूंगा 34वीं किस्त की ₹1836 करोड़ की राशि…#LadliBahnaMP pic.twitter.com/yGAbxHKwph
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 13, 2026
ग्वालियर से जारी हुई 34वीं किस्त
इस बार की किस्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्वालियर जिले के घाटीगांव में आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन के दौरान जारी की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता मानती है और यह योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है. ग्वालियर जिले की बात करें तो यहां की 3 लाख 2 हजार 850 महिलाओं के खातों में करीब 44 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि भेजी गई है.
विकास कार्यों की भी सौगात
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने केवल योजना की राशि ही जारी नहीं की, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी कीं. उन्होंने लगभग 122 करोड़ रुपये की लागत वाले 54 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया. इसके साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता भी दी गई, ताकि वे अपने छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें. सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं केवल सहायता राशि पर निर्भर न रहें, बल्कि कौशल और रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनें.
#मुख्यमंत्री_लाड़ली_बहना_योजना
1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं
को प्रतिमाह मिल रही
₹1,500 की सहायतामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे
34वीं किस्त की राशि का अंतरण🗓️13 मार्च 2026
📍घाटीगांव, जिला ग्वालियर@DrMohanYadav51@CMMadhyaPradesh@mp_wcdmp#JansamparkMP #LadliBehnaYojna pic.twitter.com/nI96p8gqty— Jansampark MP (@JansamparkMP) March 13, 2026
कब शुरू हुई थी लाड़ली बहना योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2023 में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य राज्य की गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है. अब तक इस योजना के तहत 33 किस्तें जारी की जा चुकी थीं और फरवरी 2026 तक महिलाओं के खातों में करीब 54 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. 34वीं किस्त के साथ यह राशि और बढ़ गई है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ
लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं. इनमें शामिल हैं:
- लाभार्थी महिला मध्य प्रदेश की निवासी हो
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो
- परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो
- परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि न हो
- परिवार के पास ट्रैक्टर या चारपहिया वाहन न हो
- विवाहित महिलाएं, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र हैं
- आवेदन के समय महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो
इन शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं.
किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें
अगर किसी महिला को यह जानना है कि उसके खाते में योजना की राशि आई है या नहीं, तो वह आसानी से ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकती है.
इसके लिए ये आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं:
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं
- वहां “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें
- इसके बाद समग्र आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें
- मोबाइल पर आए ओटीपी को भरें
- इसके बाद आपके खाते में किस्त की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश
राज्य सरकार का कहना है कि लाड़ली बहना योजना सिर्फ आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है. आगे महिलाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है. सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तो परिवार और समाज दोनों की प्रगति होगी.
