प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसले लिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़े लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जमीनी स्तर तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ यह वर्ग है और इनकी मजबूती से ही प्रदेश का समग्र विकास संभव है.
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की योजनाओं का प्रचार जिला स्तर पर हो
और पढ़ेंमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा पशुपालकों, किसानों की समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण
दिए महत्वपूर्ण निर्देश:
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध विक्रेताओं को लाभान्वित करने जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। @CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/eP1BlnvI66
— Animal Husbandry Department, MP (@mp_husbandry) July 30, 2025
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की योजनाएं किसानों और दुग्ध विक्रेताओं के लिए लाभकारी हैं, लेकिन इनकी जानकारी अभी भी सीमित लोगों तक ही पहुंच पाती है. उन्होंने निर्देश दिया कि जिला स्तर पर इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार बड़े स्तर पर किया जाए. इसके लिए ग्राम सभाओं, वीडियो वैन, लोकगीत, रेडियो और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाए ताकि अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादक जागरूक हो सकें.
दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य और सुविधाएं मिलें
डॉ. यादव ने दुग्ध उत्पादकों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम दिलाने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि दूध संग्रहण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और टेस्टिंग व गुणवत्ता जांच की सुविधाएं आधुनिक की जाएं. इससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी.
पशुओं के स्वास्थ्य और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित हो
मुख्यमंत्री ने पशुओं की सेहत और पोषण पर विशेष ध्यान देने की बात कही. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृत्रिम गर्भाधान, समय पर टीकाकरण और चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. इसके लिए विभागीय समन्वय और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए.
जिला स्तर पर योजनाओं की प्रगति की होगी समीक्षा
बैठक में यह भी तय किया गया कि जिलेवार अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति की जिम्मेदारी दी जाएगी. हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं.
