ग्रामीणों-मजदूरों के बच्चों को 25,000 रुपये स्कॉलरशिप देगी सरकार, जान लें आवेदन का तरीका

जिन बच्चों के हाथों में देश के भविष्य की बागडोर हो सकती है, उन बच्चों के कल को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक खास योजना चला रही है. इस योजना के तहत ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों और खनन मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी. दरअसल, एमपी में चलाई जा रही वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्कूलों में पढ़ने के लिए खनन मजदूरों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी. सरकार की इस अनोखी पहले से किसानों और मजदूरों के बच्चे भी पढ़ सकेंगे और उनके सामने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी तरह का आर्थिक संकट नहीं होगा. इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र को कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा.

25 हजार तक मिलेगी स्कॉलरशिप

मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग और खनन मजदूरों के सामने अब अपने बच्चों को आर्थिक संकट के कारण न पढ़ा पाने की मजबूरी नहीं होगी. मजदूरों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से वित्ताय सहायता दी जाएगी. बता दें कि, वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र-2025-26 के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं और स्कूलों में पढ़ने के लिए इन बच्चों को सरकार की तरफ से सकॉलरशिप दी जाएगी. योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक पढ़ने वाली बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की राशि 1 हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक होगी.

ऑनलाइन करें आवेदन

प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक और पात्र छात्रों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है. प्री मेट्रिक के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तो वहीं पोस्ट मेट्रिक के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है. स्कॉलरशिप लेने के लिए दिए गए लिंक पर जाकर ओ.टी.आर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (One Time Registration) और फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस पूरा करना जरूरी है.

योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है, क्या पात्रता और क्या शर्तें हैं , इन सबकी जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है. आवेदन करते समय ध्यान रखना होगा कि मांगे गए सभी दस्तावेज जरूर अपलोड करें. जिन छात्रों के आवेदन शिक्षण सस्थान द्वारा सत्यापित नहीं किए जाएंगे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

जबलपुर मुख्यालय से लें जानकारी

मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी किसी भी जानकारी के लिए जबलपुर मुख्यालय के टेलीफोन नंबर 0761-4039511, 4039510 या e-mail ID -wc.jabalpur@rediffmail.com. wcjab@mp.gov.in पर या फिर कल्याण प्रशासक कार्यालय, इन्दौर के टेलीफोन नंबर 0731-2703530 और e-mail-ID waind@mp.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है.