उत्तर प्रदेश सरकार अब किसानों की पहचान और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 16 सितंबर 2025 से प्रदेशभर में किसानों की Farmer Registry यानी किसान पहचान की एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी. इस रजिस्ट्री के जरिए यह सुनिश्चित होगा कि प्रदेश का हर किसान एक पहचान नंबर से जुड़ जाए ताकि उसे सीधी योजनाओं और मदद का पूरा लाभ मिल सके.
हर जिले में होगी रोज समीक्षा, किसान ID सबसे जरूरी काम
सरकार ने जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे हर दिन इस Farmer Registry अभियान की समीक्षा करें. अब जिले के अधिकारी गांवों में जाकर किसानों का आधार, जमीन का रिकॉर्ड और बैंक डिटेल अपडेट करवाएंगे. इसके जरिए किसान को किसी भी योजना में आवेदन करने के लिए अलग-अलग बार दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे. राजस्व अधिकारियों को SOP यानि मानक प्रक्रिया भी दी जा रही है ताकि जमीन के कागजों में मालिक का नाम सही तरीके से आधार से मेल किया जा सके.
बिजनौर सबसे आगे, आधे से ज्यादा किसानों की हो चुकी रजिस्ट्री
यूपी में कुल 2.88 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री का टारगेट है. अभी तक करीब 1.45 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है यानी 50 फीसदी से ज्यादा काम हो चुका है. अभी तक बिजनौर जिला सबसे आगे है जहां 58 प्रतिशत किसानों का काम पूरा हो चुका है. इसके बाद हरदोई, श्रावस्ती, पीलीभीत और रामपुर रजिस्ट्री के मामले में टॉप-5 जिलों में हैं. जिन किसानों का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया है, उनका डाटा फील्ड ऑफिसर के माध्यम से तेजी से सत्यापित किया जा रहा है.
जिनका वेरिफिकेशन पूरा- वहां अब ID बनाने की रफ्तार तेज
कई जिलों जैसे अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, एटा और जौनपुर में 100 फीसदी डाटा वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. इसका मतलब है कि इन जिलों में अब सिर्फ Farmer ID पैमाने पर रजिस्ट्रेशन किया जाना बाकी है. ऐसे जिलों में विशेष कैंप लगाकर हफ्तों का काम कुछ ही दिनों में पूरा किया जाएगा. ग्रामीण किसानों को ब्लॉक या तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अधिकारी खुद गांवों में कैंप लगाकर उनका फार्म भरेंगे.
पीएम किसान योजना में भी 100 फीसदी रजिस्ट्रेशन का आदेश
योगी सरकार का साफ निर्देश है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक भी किसान छूटना नहीं चाहिए. अगली किस्त जारी होने से पहले सभी जिलों में 100 प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है. जिलाधिकारियों को आईईसी यानी सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के जरिए गांव-गांव प्रचार कराने को कहा गया है ताकि किसानों को पता चल सके कि वो इस योजना में अपना नाम जुड़वाएं.
पिछड़े जिलों पर खास फोकस- हर किसान को मिलेगा लाभ
सरकार ने यह भी कहा है कि जिन जिलों में काम धीमा चल रहा है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए. जरूरत हो तो अतिरिक्त टीम भेजी जाए. जिला अधिकारियों के काम की निगरानी राज्य स्तर पर भी की जाएगी. लक्ष्य यह है कि किसी गरीब या छोटे किसान को पहचान या स्कीम के पैसे से वंचित न रहना पड़े.
