Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin: भारत में हर गरीब को पक्का घर देने के मिशन को केंद्र सरकार ने बड़ा सहारा दिया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 12 राज्यों को 10,021.42 करोड़ रुपये की मूल राशि जारी की. ये राशि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की गई. सरकार का लक्ष्य मार्च 2029 तक सभी के लिए आवास के सपने को पूरा करना है. जिन राज्यों को यह राशि मिली है उनमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं.
4.95 करोड़ घरों का लक्ष्य, 3 करोड़ से ज्यादा मकान तैयार
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी (PM MODI) की सोच है कि देश का कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में रहने को मजबूर न रहे. इसी उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत की गई थी. उन्होंने बताया कि योजना के तहत 4.95 करोड़ घरों के लक्ष्य में से अब तक 3.91 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है. इनमें से 3.05 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. सरकार का कहना है कि योजना के तहत सिर्फ घर नहीं बनाए जा रहे, बल्कि गांवों में रहने वाले परिवारों को सड़क, बिजली, पीने का पानी, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर तेजी से सुधर रहा है.
12 राज्यों को मिली बड़ी सहायता, तेज होगा ग्रामीण आवास निर्माण.
महिलाओं के नाम पर बन रहे 75 फीसदी घर
पीएमएवाई-जी योजना महिला सशक्तिकरण में भी बड़ी भूमिका निभा रही है. केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि योजना के तहत स्वीकृत करीब 75 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में दिए गए हैं. इससे महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिल रही है. उन्होंने राज्यों की कई नई पहलों की भी सराहना की. कई राज्यों में हेल्पलाइन, शिकायत निवारण प्रणाली, वर्षा जल संचयन, स्वयं सहायता समूहों के जरिए रोजगार और राजमिस्त्री प्रशिक्षण जैसे काम किए जा रहे हैं. इन कदमों से योजना के काम में तेजी आई है.
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भूमिहीन गरीबों को जमीन देने की अपील
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है. ऐसे मामलों में राज्यों को विशेष पहल कर लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उनके घरों का निर्माण पूरा हो सके. उन्होंने राज्यों से लंबित शिकायतों का जल्द निपटारा करने और निर्माणाधीन मकानों का काम तेज करने की अपील भी की. मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों में 2024-25 और 2025-26 के लक्ष्य के मुताबिक मंजूरी प्रक्रिया अभी बाकी है, जिसे 30 जून 2026 तक पूरा करना जरूरी है.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से जुड़ने की अपील
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों से 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की. ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहले ही 11,121 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. अब 10,021 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि जारी होने से योजना को और गति मिलेगी. सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से आने वाले वर्षों में हर पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी गरीब परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे.
